रुफटॉप हॉटेल सुरक्षेबाबत सरकारची भूमिका काय? - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2018

मुंबई - इमारतीची गच्ची ही कोणा एकाच्या मालकीची कशी काय असू शकते आणि अशा रुफटॉप हॉटेलच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारची नक्की भूमिका काय आहे, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित केला.

मुंबई - इमारतीची गच्ची ही कोणा एकाच्या मालकीची कशी काय असू शकते आणि अशा रुफटॉप हॉटेलच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारची नक्की भूमिका काय आहे, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित केला.

कमला मिलमधील वन अबोव्ह हॉटेलला लागलेल्या आगीबाबत करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. रुफटॉप हॉटेलला सर्रासपणे परवानगी देणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या इमारतीची गच्ची ही सदस्यांची असते, की एकाच्याच मालकीची असते, असा प्रश्‍न उपस्थित करत अशा इमारतीच्या गच्चीवर हॉटेल सुरू करताना सुरक्षेचे काय करणार? त्यासाठी काही नियमांची आखणी केली आहे का? असे प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केले. गच्चीवरील रुफटॉप हॉटेलना परवाना देताना महापालिकेने धोरण निश्‍चित केले आहे का? असेही खंडपीठाने विचारले.
महापालिकेने याबाबत धोरण तयार केले आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी दिली. संबंधित धोरणाचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कमला मिलसारखी दुर्घटना घडू शकते. त्यामुळे प्रशासन-अग्निशामक दलाने सतर्क राहायला हवे, असेही न्यायालय म्हणाले. महापालिकेने या प्रकरणात 12 अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे.

Web Title: mumbai news rooftop hotel security government high court