|
मुंबई - मध्य, पश्‍चिम आणि हार्बर मार्गावरील रेल्वेच्या सर्व पुलांची पाहणी करून त्यांची सुरक्षा आणि दुरुस्ती करण्याची हमी रेल्वे प्रशासनाने वेळोवेळी न्यायालयाला दिली होती; मात्र एल्फिन्स्टनच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वेचा दावा सपशेल फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी स्थानकांवर तातडीची वैद्यकीय सेवा केंद्र उभारू, या आश्‍वासनालाही रेल्वेने हरताळ फासला आहे.
मुंबईकरांची जीवनरेखा असलेल्या रेल्वेगाड्या आणि रेल्वेस्थानकांमधील किमान सुविधांसाठीही प्रवाशांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागते यातच रेल्वे प्रशासनाच्या कामाचा ढिसाळपणा उघड होतो.
रेल्वेस्थानकांवर सुरक्षा हवी, स्वच्छ प्रसाधनगृह हवे, सीसी टीव्ही हवे, अपंगांसाठी बसण्याची सोय हवी, रेल्वेची हेल्पलाईन, रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय सेवा केंद्र हवे, महिलांच्या छेडछाडीला प्रतिबंध करणारे पथक हवे, पक्के पूल हवे, फलाटाची उंची पुरेशी आदी प्रवाशांच्या मागण्या आहेत.
विशेष म्हणजे अनेक प्रकरणांमध्ये सुविधा न पुरविण्याबाबत रेल्वे निधी, हद्द, परवानग्या अशी कारणे देण्याचे वेळकाढू धोरणच राबवित असते. रेल्वेच्या सर्व पुलांची पाहणी करून त्याच्या सुरक्षा आणि दुरुस्ती निश्‍चित करण्याची हमी प्रशासनाने न्यायालयाला यापूर्वी अनेकदा दिली आहे. तसेच त्यासाठी हवा असलेला निधी आणि परवानगीही देण्याची तयारी दर्शविली होती; मात्र वांद्रे रेल्वे पुलाच्या वेळेस केवळ हद्दीच्या प्रश्‍नावरून बांधकाम रखडल्याचे उदाहरण आहे. परळ-एल्फिन्स्टनसह भांडुप, घाटकोपर, करी रोड, विद्याविहार अशा अन्य काही पुलांच्या दुरुस्तीबाबतचा प्रश्‍नही प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. रेल्वे फलाटाची उंची वाढविण्याचा दावा तर तिन्ही मार्गावरील यंत्रणांच्या वतीने न्यायालयाला दिले आहेत; मात्र अनेक स्थानकांवर अद्यापी काम सुरू झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
महिलांच्या छेडछाडीचे प्रकार रेल्वेस्थानकांवर नेहमी घडत असतात, यातून काही गंभीर घटनाही घडल्याचे उघड झाले आहे. आम्ही प्रत्येक रेल्वेस्थानकांवर महिला पोलिसांसह पुरेसे पोलिस पथक तैनात करू आणि सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवू, हे रेल्वेच्या वतीने दिलेली आणखी एक हमी; पण अनेक स्थानकांवर पोलिसही दिसत नाहीत आणि सीसी टीव्हीचा कॅमेराही लावलेला नाही. ज्या एल्फिन्स्टनवर आजची घटना घडली तेथील परळमधील मध्य रेल्वेच्या पुलावर होणारी गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यासाठीदेखील पोलिस कर्मचारी नसतात.
गर्दी नियंत्रणात आणणे रेल्वेच्या हातात नसले तरी किमान पुरेशी सुरक्षा, सुविधा आणि यंत्रणा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी रेल्वेने घ्यायला हवी, असे मत यापूर्वी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते; मात्र अद्यापी ही जबाबदारी रेल्वेने उचललेली नाही, हे आजच्या घटनेवरून दिसून येते.
|
