मुंबई - मेट्रो रेल्वेच्या कामाच्या सबबीखाली सर्रासपणे होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त केली. वृक्षछाटणीची परवानगी देताना पालिका आयुक्त कशा प्रकारे कार्यवाही करतात, याचा लेखी तपशील दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीला होणार आहे.
मेट्रोच्या कामासाठी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष तोडण्यात येत आहेत. मात्र वृक्ष तोडण्याआधी नागरिकांना विश्वासात घेतले जात नाही. तसेच वृक्षछाटणीची पूर्वसूचनाही जाहीरपणे दिली जात नाही. त्यामुळे गैरप्रकारे झाडांची छाटणी केली जात आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका झोरु बथेना यांनी केली. याचिकेवर आज न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पालिका आयुक्त कशा प्रकारे निर्णय घेतात, झाडे तोडण्याची परवानगी घेण्याआधी तज्ज्ञांचे मत घेतात का, असे प्रश्न खंडपीठाने केले. पुढील सुनावणीपर्यंत प्रलंबित अर्जांवर निर्णय न घेण्याचे आदेश या वेळी न्यायालयाने दिले. नियमानुसार 25 हून अधिक झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाची संमती असणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी झाडे असल्यास पालिका आयुक्त निर्णय घेऊ शकतात. सध्या 25 पेक्षा कमी संख्येच्या वृक्षतोडीचे सुमारे 49 प्रस्ताव आयुक्तांकडे आहेत; पण कामाच्या ताणामुळे त्यांच्याकडे निर्णय घेण्यासाठी वेळ नाही. पालिकेकडे झाडांची पाहणी करणारे तज्ज्ञही नाहीत. त्यामुळे सर्रास वृक्षछाटणीबाबत निर्णय दिला जातो, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला.
|