मुंबई - शिक्षण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी शाळाबाह्य मुले शोधून त्यांना पुन्हा शाळेत दाखल केले असले तरी या मुलांच्या सध्याच्या शैक्षणिक स्थितीबद्दल माहिती नसल्याची स्पष्ट कबुली शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी "सकाळ'ला दिली; तर शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणानंतर जाहीर करण्यात आलेली आकडेवारी संदिग्ध आहे, असा आरोप शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी केला आहे.
शाळाबाह्य मुलांची नावे केवळ हजेरीपत्रकावर नाव घेऊन शिक्षण विभागाची जबाबदारी संपत नाही; तर ती मुले शाळेत येतात किंवा नाही याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष देणे आवश्यक आहे; पण हा विभाग त्याकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला. शाळेत नोंदणी असतानाही गैरहजर असणाऱ्या मुलांच्या शोधासाठी मोहीम सुरू करावी, असे सांगून ही शोधमोहीम पंधरा आठवड्यांत पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली.
राज्यस्तरीय पटपडताळणी मोहिमेसाठी महसूल विभागाची मोहीम राबवावी. बालकामगारांची स्वतंत्र यादी तयार करावी, या मुद्द्यावर शालेय व्यवस्थापन समितीच्या प्रत्येक जिल्ह्यात बैठका आयोजित कराव्यात, शाळेत पाच दिवसांहून अधिक गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची भेट घेण्यात यावी, आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांबाबत अद्यापही कायमस्वरूपी भूमिका सरकारने घेतली नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
|