Mumbai : मुंबईतील खुल्या जागा महापालिकेने सांभाळाव्यात; अतिक्रमण टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : मोकळ्या जागेवर होणारी अतिक्रमण आणि अपहरणाचे धोके लक्षात घेता मुंबईतील खुल्या जागा महापालिकेने सांभाळाव्यात अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आले आहे. हे पत्र मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली आणि त्यांच्या गटाने पाठविले आहे. यामध्ये शशांक देसाई, भगवान रैयानी, देबाशीष बसु, डॉल्फी डिसूजा, नयना कठपालिया, शरद सराफ, शैलेश गांधी, सुचेता दलाल, रंगा राव यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या या पत्रात उल्लेख आहे की, ४ मे रोजी मुंबईतील मोकळ्या जागांच्या धोरणावर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक घेतली होती.

यावेळी महानगरपालिका आयुक्तांनी मे २०२३ च्या अखेरीस अंतिम मसुदा सादर करण्याचे वचन दिले आहे. याबाबत सुमारे आठ वर्षांपूर्वी 'दत्तक' आणि 'केअर टेकर' या धोरणात आमची उद्याने, खेळाची मैदाने आणि मनोरंजनाची मैदाने खासगी पक्षांना देण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले. आम्ही मुंबईतील नागरिकांनी एक मोहीम राबवली ज्यात आम्ही आमच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना या 'हायजॅकिंग' धोरणाला विरोध करण्यासाठी बोलावले. परिणामी, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोरण रद्द केले होते.

पत्रात पुढे म्हटले आहे की, एकदा कायदेशीर हक्क प्रस्थापित झाल्यानंतर पालिका किंवा राज्य सरकार ही जमीन परत मिळवू शकत नाही. राज्य सरकारला ही नागरिकांची जमीन घेणे सोपे आहे, परंतु अशा परिस्थितीत ते त्याची जमीन परत घेण्यास तयार नाहीत. आताही सार्वजनिक मोकळया जागांवर काही मोठे बेकायदेशीर अतिक्रमण आहेत जे 'दत्तक' किंवा 'केअर टेकर' तत्त्वावर देण्यात आले होते.

या जागांचे आता अपहरण करण्यात आले आहे. हे राज्य सरकार आता परत मिळवू शकत नाही. या घटनांची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. याबाबत जो पहला दावा करण्यात आला आहे तो चुकीचा आहे की, पालिकेकडेकडे निधी नाही.

पालिकेचा अर्थसंकल्प ५०,००० कोटींहून अधिक आहे आणि आमच्या खुल्या जागा राखण्यासाठी सुमारे ४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही. पालिका याची देखभाल आणि देखरेख करू शकत नाही, असेही पत्रात नमूद कऱण्यात आले आहे.

तसेच, पालिकेचा आणखी एक खोटा दावा आहे की यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. अगदी सोपा उपाय म्हणजे मेंटेनन्स कंत्राटदारांना देणे. ज्या संस्थांना या जागांसाठी 'दत्तक' घेण्यास स्वारस्य असेल त्याच संस्थांकडे याचे लेखापरीक्षण सोपवले जाऊ शकते. त्या प्रकरणात कोणतेही कायदेशीर अधिकार तयार केले जात नाहीत किंवा ते खाजगी पक्षाच्या ताब्यात दिले जात नाहीत. जर एखाद्या संस्थेला खरोखरच सेवा करायची असेल आणि ही मैदाने टिकवून ठेवायची असतील तर तिचा हेतू चुकीचा नसला तर ती आनंदाने हे करेल.

हे अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडूनही होऊ शकते. आमदार आशिष शेलार यांनी मांडलेले खाजगी सभासद विधेयकाचे पुनरुज्जीवन करून सार्वजनिक खुल्या जागांची देखभाल हे ऐच्छिक कर्तव्याऐवजी पालिकेचे अनिवार्य कर्तव्य बनवावे अशी आमची मागणी आहे. हे करणे अत्यंत आवश्यक आहे जेणेकरून मोकळ्या जागेवरील अपहरण धोरण भविष्यात कधीही परत आणले जाणार नाही, असा दावाही या पत्राद्वारे नागरिकांनी केला आहे.