"एकनाथ खडसे यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास ईडीचा एवढा विरोध का?"

मुंबई, ता. 21 : अमंलबजावणी संचालनालयासारख्या (ईडी) स्वायत्त संस्थांनी कोणत्याही दबावाखाली न येता स्वतंत्रपणे काम करायला हवे, असे सुनावत, एकनाथ खडसे यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास ईडीचा एवढा विरोध का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी येथील भूखंड गैरव्यवहाराबाबत ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. याप्रकरणी अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे भाजपमधून नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेले खडसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

महत्त्वाची बातमी : "अटक करा, अटक करा, अर्णब गोस्वामी याला अटक करा..." घोषणांनी मुंबईचं वातावरण तापलं

याचिकेवर आज न्या एस एस शिंदे आणि न्या मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने तूर्तास खडसे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र खंडपीठाने ईडीच्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली. खडसे जर समन्स बजावल्यावर चौकशीला हजर राहत असतील तर त्यांना दोन तीन दिवस दिलासा देण्यासाठी ईडी एवढा विरोध का करते आहे ? त्यामुळे काय आभाळ कोसळणार आहे का असे सवाल खंडपीठाने केले. देशाचे सैन्य ज्याप्रमाणे काम करते तसे काम करायला हवे.

ईडी, सीबीआय, आरबीआय या केंद्रिय स्वायत्त संस्था आहेत. त्यांच्या वर कोणताही दबाव असता कामा नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.  याचिकेच्या पुढील सुनावणीपर्यंत खडसे यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही अशी हमी ईडीच्या वतीने देण्यात आली आहे. याचिकेवर ता. 25 रोजी सुनावणी होणार आहे.

महत्त्वाची बातमी :  मुलांनो अभ्यासाला लागा, दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांच्या तारखा झाल्यात जाहीर

भोसरी एमआयडीसीमधील तीन एकरचा भूखंड खडसे यांनी काही वर्षापूर्वी घेतला होता. मात्र मंत्री पदाचा गैरवापर करुन हा भूखंड घेतला असा आरोप त्यांच्यावर  ठेवण्यात आला आहे. सुमारे31 कोटी रुपयांचा हा भूखंड खडसे यांनी 3.75 कोटी रुपयांना घेतला होता. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्तेनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. 

ईडीने राजकीय आकसापोटी तपास सुरू केला आहे, त्यामुळे ही फिर्याद रद्द करावी, अशी मागणी खडसे यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच चौकशीचे व्हिडीओग्राफि करावी अशीही मागणी केली आहे. त्यांना ईडीने समन्स बजावले होते. मात्र कोरोना बाधित झाल्यामुळे त्यांनी उपचारानंतर चौकशीला हजेरी लावली होती. ईडीने याचिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे विरोध केला आहे. तपास सुरु असताना अशी याचिका अयोग्य आहे असा दावा केला आहे.

मुंबईतील मराठी बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा । Marathi News from mumbai and suburbs 

mumbai political news eknath khadase ED Bhosari MIDC bombay high court