|
मुंबई - शहर-उपनगरांतील वाहनतळाची समस्या आणि वाहतूक कोंडीबाबत न्यायालय धोरण ठरवू शकत नाही. राज्य सरकारच धोरण निश्‍चित करते, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश देण्यास सोमवारी नकार दिला. न्यूयॉर्कमध्येही लोक कामासाठी येतात; पण तिथे वाहतूक कोंडी होत नाही. मुंबईत मात्र असे चित्र नाही; आपल्याकडे वाहतुकीवर ताण येतो, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.
सामाजिक कार्यकर्ते भगवान रयानी यांनी जनहित मंच संस्थेद्वारे केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शहरातील वाहतूक कोंडी आणि पार्किंग या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना प्रदूषणासह अन्य प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. नियमांचे उल्लंघन करून वाहने उभी केल्यास चालकांकडून दंड वसूल करावा, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे; परंतु याबाबत कोणतेही निर्देश देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या याचिकेवरील निकाल खंडपीठाने राखून ठेवला आहे.
...म्हणजे ताण कमी
वाहतूक कोंडीमुळे पादचाऱ्यांना चालण्यास त्रास होतो, असे याचिकादारांनी सांगितले होते. त्यावर "निवृत्त झाल्यानंतर ज्यांच्याकडे पुरेसे पैसे आहेत, त्यांनी मुंबईबाहेर स्थायिक व्हायला हवे. म्हणजे येथील वाहतुकीवर कमी ताण पडेल' असा उपरोधिक सल्ला खंडपीठाने दिला.
|
