मुंबई : रेल्वे गाडीमधून (Mumbai train) प्रवास करणे (traveling) हा मूलभूत अधिकार (rights) असू शकतो, मात्र परिस्थितीनुसार त्यावर निर्बंध (restrictions) लागू शकतात, असे मत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) व्यक्त केले. दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना (corona vaccination) रेल्वे प्रवास करण्याची परवानगी राज्य सरकारने (mva government) दिली आहे. परंतु हा निर्णय भेदभाव निर्माण करणारा आणि समानतेचा अधिकार डावलणारा आहे, असा आरोप करणाऱ्या रिट याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.
याचिकेवर आज न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे जनहित याचिकेचे आहेत त्यामुळे त्यावर रिट याचिका कशी केली जाऊ शकते असा प्रश्न खंडपीठाने याचिकादारांना केला. न्यायालय रजिस्ट्रारंनी यावर निर्णय घ्यावा असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत आणि सुनावणी घेण्यासाठी तूर्तास नकार दिला. याबाबत स्पष्टता करण्याचे निर्देश न्यायालयाने रजिस्ट्रार कार्यालयाला दिले. लोकल प्रवास हा मूलभूत अधिकार आहे, पण काही निर्णय तज्ञांवर सोपवायाला हवेत, आणि परिस्थितीनुसार यावर बंधने येऊ शकतात, बेघर, भिकारी यांचे अद्याप लसीकरण पूर्ण झाले नाही, त्यामुळेदेखील लोकलमध्ये सरसकट परवानगी नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
वैद्यकीय सल्लागार योहान टैंग्रा यांनी न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली आहे. जर लस घेणे ऐच्छिक असेल तर लोकल प्रवासाला लस घेण्याची शर्त लागू शकत नाही, नागरिक समानतेच्या अधिकाराला यामुळे छेद जातो, असा दावा याचिकेत केला आहे. याचबरोबर अन्य काही याचिका देखील दाखल झाल्या आहेत. राज्य सरकारने प्रारंभी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना ही मुभा आहे.
