Mumbai: 77 हजार 289 कोटी लिटर पावसाचे पाणी वाया

मुंबई : कॉक्रिटीकरण वाढल्याने पावसाचे पाणी मुरण्याचे (water logging) प्रमाण नगण्य झाले आहे. त्यामुळे मुंबईतील पर्जन्यवाहीन्यांवरील (rainwater canals) ताण वाढला आहे. त्यामुळे मुंबईतील पुरपरीस्थीती (Mumbai Flood) अटोक्यात आणण्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग (rainwater harvesting project) प्रकल्पाला प्राधान्य देण्याची शिफारस तज्ञांनी केली आहे.तर, यंदाच्या मोसमात आतापर्यंत 77 हजार 289 कोटी लिटर पावसाचे पाणी (monsoon water) वाहून गेले आहे.

मुंबईच्या पर्यावरणभिमूक विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे.याबाबत चर्चासत्र सुरु आहे.गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चासत्रात महानगर पालिका वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाने तयार केलेला प्राथमिक अहवाल मांडण्यात आला.या अहवालानुसार मुंबईतील पुर परीस्थीती नियंत्रणात आणण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग राबविणे गरजेचे असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.मात्र,प्रत्यक्षात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प तुरळक ठिकाणी राबवला जातो.

महानगर पालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे महत्व पटवून देण्यासाठी सादरीकरण तयार केले आहे.यात,मुंबईत पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवल्यास मुंबईला 87 कोटी लिटरहून अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकते.यात सरासरी 2 हजार मि.मी पाऊसाचा अंदाज धरण्यात आला आहे.तर,यंदा मुंबईत 3 हजार मि.मी पाऊस पडला असून मुंबईतील बांधकामाचे क्षेत्र 257.61 चौरस किलोमिटर आहे.त्यानुसार यंदा 77 हजार 283 कोटी लिटर पाणी उपलब्ध होऊ शकले असते.

मुंबईला वर्षभर पाणी पुरवठा होण्यासाठी 14 लाख दशलक्ष लिटर पेक्षा अधिक पाण्याची गरज असते.77 हजार 283 कोटी लिटर म्हणजे 7 लाख दशक्षल लिटरहून अधिक पाणी वाहून गेले आहे. जर हे पाणी अडवले असते तर मुंबईच्या गरजेच्या निम्मे पाणी मुंबईतच उपलब्ध झाले असते.तसेच,नाल्यांवरील ताणही कमी झाला असता.

मुंबईतील रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची काय परिस्थीती ?

-पुर्व आणि पश्‍चिम उपनगर मिळून 2 हजार 841 इमारतींमध्ये प्रकल्प

-पश्‍चिम उपनगरात - 1 हजार 741

-पुर्व उपनगरात - 1 हजार 100

कायद्यात असे झाले बदल ?

-2005 चा नियम - 1 हजार चौरस मिटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या बांधकामासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प बंधनकारक.

-2007 मध्ये दुरुस्ती - 300 चौरस मिटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या बांधकासाठी प्रकल्प बंधनकारक.

-2014- 2034 च्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावली नुसार 500 चौरस मिटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या बांधकामांसाठी प्रकल्प आवश्‍यक.