Palace Royal Tower : पॅलेस रॉयल’ला १६६ कोटींचा प्रीमियम माफ

मुंबई : वरळीतील ७५ मजली पॅलेस रॉयल टॉवरला पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी नियम धाब्यावर बसवत अनेक परवानग्या दिल्याचा गंभीर आरोप प्रकल्पाचे माजी प्रमोटर विकास कासलीवाल यांनी केला आहे. चहल यांनी विकासकावर मेहेरबान होत १६६ कोटी रुपयांचा प्रीमियम माफ केला. याबाबत कासलीवाल यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

पॅलेस रॉयल टॉवरमध्ये सार्वजनिक पार्किंग लॉटवर (पीपीएल) लावलेल्या प्रीमियममधील अवैध सवलतीला, त्याचप्रमाणे वेगाधिवेगाने प्रोजेक्टसाठी अतिरिक्त मजल्यांची परवानगी देण्याचा प्रकार संशयास्पद असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. पॅलेस रॉयल टॉवरमधील सार्वजनिक वाहनतळाला अवैधरीत्या सूट मिळवत ‘सुसाट’ वेगाने प्रकल्पात अतिरिक्त मजला मंजूर करून घेण्याचा प्रताप प्रकल्पात झाल्याचे श्रीराम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे (एसआरयूआयएल) माजी उपाध्यक्ष आणि सीईओ विकास कासलीवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रात म्हटले आहे.

प्रकल्पातील ‘पार्किंग प्रीमियम लॉट’साठी (पीपीएल) २०१७ दरम्यान तत्कालीन अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय देशमुख यांच्या आदेशानुसार अनेक मजले असलेला वाहनतळ नियमित करण्यासाठी १६६ कोटी रुपये प्रीमियम संमत होणे अपेक्षित होते; मात्र २०२० मध्ये आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी प्रीमियम आणि इतर शुल्क माफ करत आगाऊ ताबा मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

प्रकल्पात ‘रेरा’ तरतुदींमधील नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन झाले आहे. अग्निसुरक्षा विभागाच्या संगनमताने इमारतीतील ‘रेफ्यूजी क्षेत्र’देखील कव्हर करण्यात आले असून, मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या चौकशी करण्याची मागणी कासलीवाल यांनी केली आहे.दरम्यान, एमआरटीपी ॲक्टनुसार विकासकाने चार टक्के एफएसआयची मोकळी जागा सोडली आहे. याव्यतिरिक्त काही असेल ते तपासून घेऊ, असे अग्निशमन दलाचे प्रमुख हेमंत परब यांनी सांगितले.

कारभार संशयास्पद

1 पीपीएलचा आगाऊ ताबा आणि प्रीमियममध्ये सूट देण्यावर आपले मत देणाऱ्या कायदेशीर विभागातील अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोपही झाले; मात्र त्यांनी मंजुरीनंतर तडकाफडकी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली.

2 ‘एसआरयूआयएल’ने राज्य सरकारच्या योजनेप्रमाणे वाढीव एफएसआय मिळावा म्हणून ‘पीपीएलची’ उभारणी केली होती; मात्र प्रत्यक्षात नियम डावलून वाढीव ‘एफएसआय’चा वापर ‘पॅलेस रॉयल’मध्ये करण्यात आला. त्यामुळे ‘पीपीएल’वर तत्कालीन पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्थगिती दिली होती.

3 ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकल्प ‘क्लीअर’ ठरवला; मात्र चहल यांच्याआधी असणारे पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी विकासकाला सूट देणे योग्य नसल्याचा रिमार्क देत मंजुरीस नकार दिला होता.

१००० ते १२०० कोटींचा घोटाळा?

मुंबई पालिकेने ‘पीपीएल’वर ‘आगाऊ ताबा’ असल्याचा दावा करून २०२१ मध्ये ताबा मिळवला. यामुळे पालिकेला १६६ कोटी रुपयांचा प्रीमियम मिळणार होता. यादरम्यान आलेल्या कोरोना साथीचा फायदा उचलत संपूर्ण प्रकरणामध्ये हजार ते १२०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय कासलीवाल यांनी व्यक्त केला आहे.

पॅलेस रॉयल प्रकल्पाच्या मंजुरीमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नाही. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश आणि आदेशानुसार सर्व परवानग्या देण्यात आल्या आहेत.

- इक्बाल सिंह चहल, आयुक्त