झालं असं काही..! पाचशे कोटींची विक्रमी कमाई!

नवी मुंबई : पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाला यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रमी मालमत्ता करवसुली करण्यात यश मिळाले आहे. मार्च महिना येईपर्यंत वर्षभरात पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल 530 कोटी 66 लाख रुपयांचा कर गोळा झाला आहे. करदेयके अदा करण्यासाठी अद्याप मार्च महिना शिल्लक असल्याने 750 कोटीपर्यंत वसुलीचा आकडा जाण्याची अपेक्षा मालमत्ता कर विभागाकडून वर्तवण्यात येत आहे. मालमत्ता कर वसूल करताना दमछाक होणाऱ्या बृन्हमुंबई व ठाणे महापालिकेपेक्षा नवी मुंबई पालिका सरस ठरली आहे. 

ही बातमी वाचली का? नवी मुंबईत विजेच्या लपंडावामुळे नागरिक त्रस्त

1992 ला महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर दोन वर्षांनी मालमत्ता कर आकारणीला सुरुवात झाली. तेव्हापासून आत्तापर्यंत पालिकेकडे 3 लाख 15 हजारापेक्षा जास्त मालमत्ताधारक आहेत. मालमत्ताधारकांकडून वर्षातून दोन वेळा करनिर्धारण केल्यानंतर वसुली केली जाते; मात्र पालिका हद्दीत येणाऱ्या तब्बल एक लाख 45 हजार 887 मालमत्ताधारकांकडे तब्बल एक हजार कोटींची कर थकबाकी शिल्लक होती. मालमत्ता करधारकांवर कठोर कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केल्यामुळे पालिकेला कारवाई करून, ही रक्कम वसूल करता येत नव्हती. त्यामुळे अखेर थकबाकी वसूल करण्यासाठी 1 डिसेंबर 2019 पासून अभय योजना लागू करण्यात आली. या अभय योजनेत गेल्या तीन महिन्यात 22 हजार 35 जणांनी सहभाग नोंदवून 184 कोटी रुपये पालिकेकडे अदा केले आहेत. त्याव्यतिरिक्त नियमितपणे मालमत्ता कर भरणाऱ्यांनी कर चुकते केल्यामुळे अवघ्या 11 महिन्यांतच पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल 530 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. नियमित कर व अभय योजनेत सहभागी होण्यासाठी आणखी एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीची रक्कम मार्चनंतर 750 कोटींच्या घरात जाण्याची अपेक्षा मालमत्ता कर विभागाकडून व्यक्त होत आहे. 

ही बातमी वाचली का? पोलिस कर्मचाऱ्यास बलात्काराच्या गुन्ह्याअंतर्गत अटक

               वर्ष              वसुली 

• 2019-20 - 530 कोटी (फेब्रुवारीपर्यंत)
• 2018-19 - 491 कोटी 
• 2017-18 - 524 कोटी 

थकबाकी वसुली करण्यासाठी न्यायालयाने थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करण्यास मनाई केली आहे; मात्र काही संस्थाचालक नित्यनियमाने कर चुकते करत असल्याने वसुली करण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज पडत नाही. तसेच एमआयडीसीतील काही कंपनी चालकांच्या संचालकांचे एकमत झाल्यावर त्यांच्याकडून अभय योजनेत सहभागी होण्याची शक्‍यता आहे. 
- अमोल यादव, उपायुक्त, मालमत्ता कर विभाग