'आरोग्य सेवा सक्षम करण्याची गरज'

नवी मुंबई - आरोग्य सेवा ही अत्यावश्‍यक सेवा आहे. त्यामुळे ही सेवा देताना हेळसांड होता कामा नये. 2014 नंतर पालिका रुग्णालयात पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांचा प्रस्ताव मंजूर होऊनही पुरवठा झालेला नाही. ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आठवड्याच्या आत महापौरांच्या नेतृत्वाखाली एक बैठक बोलावली जाईल आणि आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी एककलमी कार्यक्रम राबवला जाईल, असे आश्‍वासन माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. 

वाशीतील पालिकेच्या प्रथम संदर्भ रुग्णालयाचा नाईक यांनी बुधवारी (ता. 3) पाहणी दौरा केला. त्या वेळी ते बोलत होते. रुग्णालयाला पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांचा प्रस्ताव मंजूरही झाला होता. मात्र, औषधखरेदीची निविदा काढण्यात आली नाही, याबाबत नाईक यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. या वेळी त्यांनी पालिका रुग्णालयातील प्रत्येक विभागाची माहिती घेतली आणि रुग्णांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधांची पाहणी केली. आठवडाभरात पालिका आरोग्य अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, संबंधित अधिकारी यांची बैठक घेतली जाईल, अशी ग्वाही दिली. 

रुग्णालयातील डॉक्‍टरांच्या अपुऱ्या संख्येविषयी बोलताना डॉक्‍टरांचा बॅकलॉग भरण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करू, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच लवकरात लवकर रुग्णालयातील समस्या सोडवण्याच्या सूचना महापौरांना दिल्या. रुग्णालयाला औषधांचा पुरवठा होत नसल्याने रुग्णांना बाहेरून औषधे विकत घ्यावी लागतात. त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. पालिका रुग्णालयात येणारे रुग्ण हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने अनेकदा त्यांना मोठी महागडी औषधे घेणे परवडत नाही. त्यामुळे औषधांचा पुरवठा होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

या वेळी गणेश नाईक यांच्यासोबत पालिका महापौर सुधाकर सोनावणे, आरोग्य समिती सभापती सलुजा सुतार, सभागृहनेते जयवंत सुतार, माजी महापौर सागर नाईक, माजी खाजदार डॉ. संजीव नाईक, अनंत सुतार, नगरसेवक, पालिका अधिकारी उपस्थित होते. निवासी डॉक्‍टर राजेंद्र म्हात्रे यांनी या वेळी नाईक यांना रुग्णालयाच्या कामकाजाची माहिती दिली. 

कावळा बसायला नि ... 
कालच नवी मुंबईतील जमिनी फ्री होल्ड झाल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबत पत्रकारांनी नाईक यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, नवी मुंबईमधील जमिनी फ्री होल्ड करा, अशी मागणी आपण सर्वप्रथम सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर आम्ही त्याचा पाठपुरावा करत होतो. आता कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला एकच वेळ, असा हा निर्णय झाला आहे. अजून हा प्रस्ताव सरकारकडे जाणार आहे आणि मग त्याला अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. अजून 2015 च्या घरांचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. जोपर्यंत न्यायालयाकडून 2015 पर्यंतच्या घरांबाबतचा निर्णय मंजूर झाल्याचा लेखी आदेश येत नाही, तोपर्यंत लोकांना मोकळा श्वास घेता येणार नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केले.