अनुदानित संस्थांना नवी निवृत्तिवेतन योजना

मुंबई - ज्या खासगी आणि सरकारी शाळा-महाविद्यालयांना राज्य सरकारकडून २००५ पर्यंत १०० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी टक्के अनुदान मिळते, त्या शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारची नवी अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू होऊ शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. मुलांचा शिक्षणाचा हक्क आणि शिक्षकांचे निवृत्तिवेतन यांचा संबंध लावणे योग्य नाही, असेही पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने अनुदानित शाळांमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेद्वारे निवृत्तिवेतन देण्यात येत होते. मात्र नोव्हेंबर २००५ मध्ये सरकारने नवी अंशदायी (डीसीपी) निवृत्तिवेतन योजना लागू केली. योजनेसंबंधीची सरकारी कार्यवाही २०१० पर्यंत पूर्ण झाली. त्यामुळे २००५ पूर्वी रुजू झालेल्या शिक्षक-कर्मचारी आणि २०१० पर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या अनुदानित शाळांना ‘डीसीपी’ योजनेनुसार निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या २० हून अधिक याचिका शिक्षक संघटनांनी न्यायालयात केल्या. काही शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळत असले तरी अन्य अनेक शाळांना ७० ते ८० असे अंशतः अनुदान मिळते. त्यामुळे अशा अंशतः अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या योजनेचे निवृत्तिवेतन द्यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. नागपूर खंडपीठामध्येही या मुद्द्यावर याचिका दाखल झाल्या होत्या; मात्र या याचिका तेथील खंडपीठाने नामंजूर केल्या. त्यामुळे न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील अनुदानित शाळांबाबतच्या मुद्द्यात अधिक स्पष्टता यावी म्हणून त्या पूर्णपीठाकडे सोपविल्या. या मुद्द्यावर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी, न्या. अकील कुरेशी आणि न्या. नितीन सांब्रे यांच्या पूर्णपीठाने यावर मंगळवारी ५८ पानी निकालपत्र जाहीर केले. संबंधित निकालपत्र आता मूळ खंडपीठाकडे मांडण्यात येऊन त्यावर निर्णयात्मक सुनावणी होणार आहे. याचिकादारांच्या वतीने ॲड. नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी बाजू मांडली. जुनी निवृत्तिवेतन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक हितकारक असून, नव्या योजनेमध्ये वेतनामध्ये अनेक मर्यादा निर्माण झाल्या आहेत.

निवृत्तिवेतन सरकारवर अवलंबून 
पूर्णपीठाच्या निकालपत्रानुसार २००५ पर्यंत ज्या शाळांना सरकारकडून १०० किंवा कमी टक्के अनुदान मिळते, तेथील नोव्हेंबर २००५ पूर्वी रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्या योजनेनुसार निवृत्तिवेतन योजना लागू होऊ शकते. तसेच २०१० पर्यंत ज्या शैक्षणिक संस्था १०० टक्के अनुदानित झाल्या, त्यांनाही नवी निवृत्तिवेतन योजना लागू होऊ शकते. निवृत्तिवेतनाचा संबंध हा निवृत्ती योजना आणि सरकारचा आर्थिक भार यावर अवलंबून असतो, असेही निकालपत्रात म्हटले आहे.