अभ्यासानंतरच ओबीसींना आरक्षण

मुंबई - मराठा समाजाचे नेते बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आणि भटक्‍या-विमुक्तांच्या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात केलेली याचिका म्हणजे न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. इतर मागासवर्गातील (ओबीसी) सर्व जातींचा अभ्यास मंडल आयोगानुसारच झाला आहे, असा दावा त्यांनी गुरुवारी केला.

ओबीसींना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आरक्षण दिले आहे. राज्यघटनेतील कलम क्र. १५ (४) व १६ (४) नुसार राज्य सरकारांना मिळालेल्या अधिकारांनुसार १९६५ मध्ये हे आरक्षण देण्यात आले. थाडे समिती, अंत्रोळीकर समिती आणि बी. डी. देशमुख यांच्या शिफारशींनुसार हे आरक्षण देण्यात आले, असे राठोड म्हणाले.

सरकारने १९६७ मध्ये नेमलेल्या समितीने ओबीसी जातींचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तसेच सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व तपासले. त्यानंतरच ओबीसी प्रवर्गाला १० टक्के आणि भटक्‍या-विमुक्तांना चार टक्के आरक्षण १९९४ पर्यंत देण्यात आले होते. हे आरक्षण कायदेशीर होते. त्यामुळे १९९४ पूर्वी दिलेल्या आरक्षणाला घटनाबाह्य ठरवणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

‘आरक्षणाविरोधात सत्ताधाऱ्यांचा डाव’
उच्च न्यायालयाने ९ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत १९६७ मध्ये वेगवेगळ्या जातींचा इतर मागास वर्गात (ओबीसी) समावेश करताना सर्वसमावेशक अभ्यास केला होता का, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली होती. त्या वेळी सरकारी वकील व्ही. एम. थोरात यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू घेतली असा आरोप त्यांनी केला. ते आपले व्यक्तिगत मत असल्याचे थोरात यांनी सांगितले होते. त्यांना हा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल राठोड यांनी केला. या बाबी लक्षात घेतल्यास ओबीसी, भटक्‍या-विमुक्तांचे आरक्षण हिरावून घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचे दिसते असा आरोपही त्यांनी केला.