ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी संघर्ष समितीचा विरोध

मुंबई : मराठा समाजाला आतापर्यंत कोणत्याही आयोगाने मागास ठरवले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीय घटकात (ओबीसी) समावेश करु नये. त्यास आमचा कडाडून तिव्र विरोध राहिल, असा इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने दिला आहे. याबाबत समीतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून विरोध केला आहे.

राज्यातील प्रगत मराठा समाजाला आरक्षण जर द्यायचेच असेल, तर त्यांच्या समाजाच्या संस्था, साखर कारखाने आणि राजकीय आरक्षणही 16 टक्क्यांवर सीमित करावे, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समनव्यक समितीने केली आहे. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून ओबीसी प्रवर्गातील जातींना भीती वाटत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मराठा हा प्रगत समाज आहे. या जातीचा इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये समावेश करू नये. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय जातीत समाविष्ट करून 16 टक्के आरक्षण देणे, हा इतर मागासवर्गीय समाजावर अन्याय आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

संविधानातील तरतुदींचा उल्लेख  करीत या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, विशिष्ट जातीला मागास ठरवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत कलम 15(4) नुसार तो समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे सिद्ध होणे गरजेचे आहे. मराठा समाज या कलमानुसार मागास असल्याचे आजतागायत कोणत्याही आयोगाच्या पाहणीत सिद्ध झाले नाही. कलम 16(4) नुसार सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास, त्या जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात करण्यात येतो. मात्र, या विषयीही मराठा समाजाची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा समावेश मागास प्रवर्ग म्हणून करता येणार नाही. हे पाहता मराठा समाजाचा समावेश मागास प्रवर्गात होऊ शकत नाही. तेव्हा सरकारने मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात आरक्षण न देता इतर घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास करुन आरक्षण द्यावे, असे या शिष्टमंडळातील सदस्य आणि खत्री आयोगाचे तत्कालीन सदस्य एस. एम. दहिवले यांनी म्हटले आहे.

 आरक्षण हे गरिबी हटाव किंवा बेकारी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. बेकारी आणि गरिबी या राष्ट्रीय समस्या आहेत. असे असताना यासंदर्भात विशिष्ट जातीला आरक्षण देणे, म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या १४ व्या कलमाचे उल्लंघन असल्याचे शिष्टमंडळातील ओबीसी नेते प्राध्यापक जे. डी. तांडेल यांनी म्हटले आहे.

संविधानात बदल करून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास शेतजमीन, राजकीय पदे, सहकार, शैक्षणिक, साखर कारखाने,सुतगिरण्या आणि राजकीय व्यवस्थेतही मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा करावा, अशी खळबळजनक मागणीही तांडेल यांनी केली आहे.