पालघर : आदिवासींची १६६ कोटी रुपयांची मजुरी थकवली; गरीबांची होळी उपासमारीत

मोखाडा : रोजगार हमी व महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (rojgar hami yojana) धोरणानुसार मजुरांनी काम केल्यानंतर त्यांना १५ दिवसांत मजुरी (Labor payment dues) देणे बंधनकारक आहे. मात्र, तीन महिन्यांच्या कालावधी उलटून गेला तरीही राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील लाखो मजुरांचे १६६ कोटी रुपये थकीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यात सर्वाधिक पालघर (Palghar) जिल्ह्यात २४ कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आदिवासी, गरीब मजुरांना होळी सण (Holi festival) उपासमारीतच साजरा करावा लागला.

बेरोजगार आणि आदिवासी मजुरांच्या हाताला शाश्वत काम आणि मजुरी मिळावी, म्हणून राज्य सरकारने रोजगार हमी योजना व केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणली आहे. या दोन्ही योजनेंतर्गत मजुरांनी कामाची मागणी केल्यानंतर त्यांना १५ दिवसात काम देणे आणि काम संपल्यावर १५ दिवसांच्या आत मजुरी देणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत मजुरांना तातडीने मिळावी, म्हणून केंद्र सरकारच्या मदतीव्यतिरिक्त, राज्य सरकार प्रतिवर्षी दोन हजार कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करते. सदरच्या निधीतून मजुरांना वेळेत मजुरी मिळावी, म्हणून तो राखीव ठेवला जातो. मात्र, या सर्व बाबी केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत १६६ कोटी ३६ लाख ४३ हजार रुपयांची मजुरी १७ दिवस ते तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून थकवल्याचे, समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राने केलेल्या सर्व्हेक्षण व विश्लेषण करत आणि मनरेगाच्या संकेतस्थळावरून ही गंभीर बाब समोर आली आहे. पालघर जिल्ह्यात सर्वाधिक २४ कोटी ११ लाख ४१ हजार ६२० इतकी रक्कम आहे. राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीत ही रक्कम १५ टक्के आहे.

आदिवासी जिल्ह्यांत १०० कोटी थकीत

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी पालघर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, बीड व भंडारा या सात आदिवासीबहुल व मागास जिल्ह्यात मिळून प्रलंबित मजुरीची रक्कम १०० कोटी ५३ लाख रुपये आहे. राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीच्या तुलनेत ही रक्कम ६० टक्के मोठी आहे.

सर्वाधिक थकीत मजुरीचे जिल्हे (कोटीमध्ये)

जिल्हा थकीत मजुरी
पालघर २४.११
अमरावती २०.९
गोंदिया १३.५७
गडचिरोली १३.४५
चंद्रपूर १०.६१
बीड १०.१९
भंडारा ८.४८

निधी उपलब्ध होत नाही

मजुरांची थकीत मजुरी मिळण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेने मागील आठवड्यात आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. या वेळी आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे ( राज्यमंत्री दर्जा) अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मजुरांची थकीत मजुरी देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावेळी सरकार स्तरावरून निधी उपलब्ध होत नसल्याचे, अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याची खळबळजनक माहिती विवेक पंडित यांनी ‘सकाळ'ला दिली आहे.

अधिवेशन संपण्यापूर्वी कार्यवाहीचे आदेश

श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राच्या माहितीवरून विधान परिदषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज (ता. २१) सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती व कार्यवाही करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा सुरू आहे. या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहे. एकमेकांवर चिखलफेक केली जात आहे. मात्र, राज्यातील आदिवासी मजुरांच्या थकीत मजुरीबाबत साधी चर्चाही केली गेलेली नाही. त्यामुळे सरकारने थकीत मजुरी द्यावी आणि आपली उपासमार थांबवावी.
- बाब्या पवार, मजूर.