esakal | ही तर हद्दच झाली...ऑनलाईन सुनावणीला चक्क बनियानवर अवतरला वकील 
sakal

बोलून बातमी शोधा

ही तर हद्दच झाली...ऑनलाईन सुनावणीला चक्क बनियानवर अवतरला वकील 

वकील म्हटलं की न्यायालयात काळ्या कोटातली व्यक्ती, हातात फाईल अस चित्र नजरेस पडतं. मात्र, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत असलेल्या सुनावणीला वकिलाने चक्क बनियान घालूनच हजेरी लावल्याचा प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालयात घडला आहे. यामुळे नाराज झालेल्या न्यायमूर्तींनी थेट सुनावणी घेण्यासच नकार देत पुढील सुनावणी 5 मे पर्यंत तहकूब केली आहे. 

ही तर हद्दच झाली...ऑनलाईन सुनावणीला चक्क बनियानवर अवतरला वकील 

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : वकील म्हटलं की न्यायालयात काळ्या कोटातली व्यक्ती, हातात फाईल अस चित्र नजरेस पडतं. मात्र, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत असलेल्या सुनावणीला वकिलाने चक्क बनियान घालूनच हजेरी लावल्याचा प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालयात घडला आहे. यामुळे नाराज झालेल्या न्यायमूर्तींनी थेट सुनावणी घेण्यासच नकार देत पुढील सुनावणी 5 मे पर्यंत तहकूब केली आहे. 

क्लिक करा : आनंदाची बातमी! 1076 रुग्ण कोरोनामुक्त

सर्वोच्च न्यायालयापासून देशभरातील सर्वच न्यायालयांचे कामकाज सध्या व्हर्च्युअल पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींसह वकील आणि पक्षकार शक्‍य असेल त्याप्रमाणे ऑनलाईन सुनावणीला हजेरी लावतात. यामध्ये अनेकजण घरून, कार्यालयातून उपस्थित असतात.

अशा वेळी हजेरी लावणाऱ्यांकडून ड्रेसकोडबाबत उल्लंघन किंवा ढिसाळपणा होऊ शकतो, याचा विचार करून प्रत्येक न्याय प्रशासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली आहेत. यामध्ये योग्य त्या पेहरावात आणि न्यायालयात सुनावणी आहे, याचे भान ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. 

मात्र असे असतानाही राजस्थान न्यायालयामधील जयपूर खंडपीठापुढे नुकताच एका वकिलाने बनियान घालून सुनावणीला हजेरी लावली. न्या. संजीव शर्मा यांच्यापुढे शुक्रवारी (ता. 24) ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. न्या. शर्मा यांनी या पेहरावाबाबत नाराजी व्यक्त करत सुनावणी 5 मे पर्यंत तहकूब केली. 

क्लिक करा : उद्धव ठाकरेंना राज्यपालांचा फोन! म्हणाले 'इथे भेटल्यावर ठरवूया वेळ'...

ड्रेस कोड आवश्‍यक 
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी असली तरी न्यायालयाचा सन्मान राखून वकिलांनी त्यांच्या न्यायालयीन पेहरावात हजर राहायला हवे, असे न्याय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच आवाज म्युट करण्यावरही सूचना करण्यात आल्या आहेत. अन्यथा सुनावणीत व्यत्यय येऊ शकतो, असे नियमावलीत म्हटले आहे.