शाळांतील शिपाई पदे रद्द करण्यास संघटनांचा विरोध; निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा

मुंबई : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणजे शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामठी, तेलवाला, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर हे गरीब, बहुजन, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्य वर्गातून येतात. त्यांचा रोजगार हिरावून घेणे म्हणजे फुले, शाहू, आंबेडकर, प्रबोधनकार यांच्या नावाने राज्य करणार्‍या सरकारचा सर्वात मोठा अन्याय असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. शाळेतील शिपायांची पदे ठोक पद्धतीने भरून अनुदानित शिक्षणच बंद करण्याचा महाविकास आघाडीचा डाव असून तातडीने हा शासन निर्णय मागे घेण्यात यावा. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा शिक्षक संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

मुंबईतील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः किंवा पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची शासन निर्णयानुसार 25 नोव्हेंबर 2005 पासून पद भरती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबत 7 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतिबंध लागू करण्यासाठी शासनाद्वारे समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नसताना शासनाने पदे न भरण्याचा निर्णय घेऊन कर्मचार्‍यांवर अन्याय केला आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या आकृतिबंधबाबत घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य संयोजक निरंजन गिरी यांनी दिला.
शिक्षण विभागाने 11 डिसेंबरला ठोक मानधनावर चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना नेमण्याचा घेतलेला निर्णय महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981 मधील तरतुदींशी विसंगत आहे. अशाप्रकारे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमणे अन्यायकारक व बेकायदेशीर असल्याने चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा हा बेकायदेशीर जीआर रद्द करण्यासाठी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे. बेकायदेशीर व शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करणारा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द न केल्यास शिक्षक भारती राज्यव्यापी आंदोलन करेल, असा इशारा शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिला.

देयके थकल्याने हाफकीनचा औषध पुरवठा बंद करणार; 'ऑल फूड अँड ड्रग्स लायसेन्स होल्डर' फाउंडेशनचा इशारा

भाजप सरकारने शाळांसाठी जाहीर केलेले अनुदान थांबविणे, अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांचा 19 महिन्यांचे वेतन न देणे, शिक्षकांच्या भरतीमध्ये पारदर्शकता आणणारी पवित्र पोर्टलची भरती एक वर्ष न करणे म्हणजे अनुदानित शिक्षण संपविण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप भाजप शिक्षक आघाडीचे अनिल बोरनारे यांनी केला आहे.

शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयामुळे अराजकता निर्माण होईल. शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटीकरण आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शाळेचे मुख्य घटक शिपाई वा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मानधनावर काम करायला लागले तर चांगले कर्मचारी मिळणार नाहीत. पदभरतीसाठी नेमलेल्या स्वर्गीय आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्वाखालील कमिटीने सुचविलेल्या सर्व सुधारणांना सरकारने केराची टोपली दाखवली असून, हा शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठा धक्का आहे.
- प्रशांत रेडीज,
सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना

------------------------------------------------------------- 

( संपादन - तुषार सोनवणे )