नॉट ओक्के! राज्यातील हजारो आशा कार्यकर्ती तीन महिन्यांपासून पगाराविना

मोखाडा : ग्रामीण भागातील आरोग्याचा कणा म्हणून आशा कार्यकर्तीकडे पाहिलं जाते. बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर आणि स्तनदा मातांची आरोग्याची काळजी घेणारी तसेच कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तीला गेली तीन महिन्यांपासून मानधनच मिळालेले नाही. शासनाने अनुदान ऊपलब्ध न केल्याने राज्यात ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा मोठा फटका पालघर जिल्ह्यातील 2 हजार 260 आशा कार्यकर्ती ला बसला आहे.

ग्रामीण भागात बालकांच्या, गरोदर आणि स्तनदा मातांच्या आणि किशोरवयीन मुलींची घरोघरी जाऊन भेट घेणे व त्यांच्या आरोग्याची माहिती घेण्याचे काम आशा कार्यकर्ती करत आहेत. तिच्या याच कामाचे मुल्यांकन करून तिला शासनाकडून मानधन दिले जाते. मानधनाचा आकडा साधरणतः 3 ते 15 हजारांपर्यंत आहे.

पालघर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये 2 हजार 260 आशा कार्यकर्त्या आहेत. त्यांना गेली तीन महिण्यांपासुन मानधन मिळालेले नाही. शासनाने अनुदान ऊपलब्ध न केल्याने, आशा कार्यकर्ती आर्थिक संकटात सापडली आहे. पालघर जिल्ह्यात सुमारे 2 कोटी 26 लाख रूपयांचे मानधन थकले आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडीमुळे आरोग्य सेवेचा सर्वांगीण माहिती घेणारा हा महत्त्वाचा घटक दुर्लक्षित राहीला आहे.

कोरोना काळात जीवावर उदार होऊन काम केल्याचा गौरव.....

दोन वर्षे राज्यात कोरोनाचा हाहाकार होता. ग्रामीण भागात कोरोनाबाबत जनजागृती आणि माहिती घेण्याचे काम, आशा कार्यकर्तीने जीवावर उदार होऊन केले होते. त्याची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आशा कार्यकर्तींचा गौरव देखील केला होता. गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर आशाताईला गौरवण्यात आले. मात्र, हीच आशाताई आता शासनाकडून दुर्लक्षित राहिली आहे.

शासनाकडून अनुदान ऊपलब्ध झालेले नाही. जिल्ह्यात 2 कोटी 26 लाख रूपयांचे आशताईचे मानधन थकले आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्याची हीच स्थिती आहे. जिल्ह्यात काही तालुक्यांमध्ये एक ते तीन महिन्यांचे मानधन थकले आहे. शासन स्तरावर अनुदान ऊपलब्ध करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनुदान प्राप्त होताच त्याचे वितरण करण्यात येईल.

डॉ. दयानंद सुर्यवंशी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पालघर.