सत्तेच्या सारीपाटात बळिराजा चीत!

मोखाडा ः राज्यात सत्ता स्थापनेच्या वादात सरकारने बळिराजाच्या नुकसानीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. सत्तास्थापनेचा तिढा १८  दिवस झाले असतानाही सुटलेला नाही. यंत्रणा उभ्या आणि आडव्या झालेल्या पिकाचे पंचनामे करत आहे; मात्र सरकारने नुकसानीची रक्कमही निश्‍चित केलेली नाही, तर ऑगस्टमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाईही मिळालेली नाही. त्यामुळे या पंचनाम्यांचे पुढे होणार काय, असा प्रश्‍न प्रशासनासह शेतकऱ्यांना पडला आहे. 

पालघर जिल्ह्यात १ लाख ६ हजार ३६४ हेक्‍टर लागवडीचे क्षेत्र आहे. त्यापैकी १ लाख १ हजार १ हेक्‍टर क्षेत्रात लागवड झाल्याची प्रशासनाची आकडेवारी आहे. एकूण क्षेत्राच्या ७६ हजार ३८८ हेक्‍टर क्षेत्र भातलागवडीचे आहे; मात्र, जिल्ह्यात ७३  हजार हेक्‍टर क्षेत्रात भातपिकाची लागवड करण्यात आली आहे; तर ११ हजार ३०५ हेक्‍टर क्षेत्रापैकी ११ हजार हेक्‍टर क्षेत्रात नागलीची शेती करण्यात आली आहे, तसेच ऊर्वरित क्षेत्रात अन्य पिकाची पेरणी झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून कळते.

ऑगस्टमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाने जिल्ह्यातील ७ हजार २२० हेक्‍टर भातशेतीचे नुकसान झाल्याचा सरकारी यंत्रणांच्या पंचनाम्याचा आकडा आहे. त्यासाठी सरकारने भातपिकासाठी ६ हजार ८०० आणि बागायती क्षेत्रासाठी १३ हजार ८०० प्रति हेक्‍टरी तुटपुंजी मदत घोषित केली आहे. त्यासाठी जिल्हा कृषी कार्यालयाने सरकारकडे ऑगस्टमध्येच ६ कोटींची मागणी केली असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधिकारी काशिनाथ तरकसे यांनी दिली आहे. 

दरम्यान, राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा १८ दिवसांनंतरही सुटलेला नाही. काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस कारभार पाहत आहेत. कोणत्याही खात्याला स्वतंत्र मंत्री नाही, त्यामुळे या पंचनाम्यांचे पुढे होणार काय? असा प्रश्‍न प्रशासनासह, बळिराजालाही पडला आहे. संपूर्ण शेतीच नष्ट झाली आहे. त्यामुळे बळिराजाची अवस्था बिकट आहे. बळिराजाला तातडीच्या मदतीची गरज आहे. सत्तेची गणिते अजूनही जुळलेली नाहीत. काळजीवाहू सरकार सहा महिने चालणार, तोपर्यंत हा तिढा सुटला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई निश्‍चित कोण करणार, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे सत्तेच्या या सारीपाटात बळिराजा भरडला जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.

२५ टक्के शेतकऱ्यांचा पीक विमा योजनेत सहभाग 
पालघर जिल्ह्यातील एकूण शेतकऱ्यांच्या केवळ २५  टक्के शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे विमा कंपनीकडून त्यांनाच भरपाई मिळेल. उर्वरित ७५ टक्के शेतकरी हे सरकारच्या मदतीवरच अवलंबून असल्यामुळे त्यांना सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे. सरकारने भरपाईची रक्कम निश्‍चित न केल्याने, यंत्रणांचे पंचनामे कागदी घोडे नाचवल्यासारखेच राहणार आहेत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.