|
नवी मुंबई : विधानसभा निवडणुका आटोपल्यानंतर आता नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांना एप्रिल 2019 मध्ये होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. महापालिकेच्या निवडणूक विभागातही प्रभाग रचना तयार करण्याच्या कामाला वेग आला आहे. दिघ्यापासून नव्याने प्रभाग तयार करण्यास सुरुवात झाली असून बेलापूरपर्यंतच्या प्रभागांचा समावेश पॅनेल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत करण्यात आला आहे.
या महिनाअखेरपर्यंत प्रभागरचनेचे काम संपल्यानंतर प्रारूप यादी जाहीर होण्याची दाट शक्‍यता आहे.यंदाची महापालिका निवडणूक पहिल्यांदाच पॅनेल पद्धतीने होणार असल्याने प्रस्थापित नगरसेवकांच्या पोटात आतापासूनच गोळा येण्यास सुरुवात झाली आहे. नगरसेवकांना स्वतःच्या प्रभागासोबतच आता शेजारच्या प्रभागातील मतदारांवरदेखील अवलंबून राहावे लागणार आहे, परंतु गेली अनेक वर्षे निवडून येत असलेल्या प्रभागातील मतदारांशी नगरसेवकांनी मोट जुळवून ठेवली असल्यामुळे ऐनवेळेला आपल्या पदरात कोणता प्रभाग पाडतोय याची उत्सुकता नगरसेवकांमध्ये लागली आहे. पॅनेल पद्धतीने निवडणूक असल्यामुळे पुन्हा नव्याने प्रभागांची रचना केली जाणार आहे.
शहराच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत हे प्रभाग तयार करण्यास महापालिकेच्या निवडणूक विभागातर्फे सुरुवात झाली आहे. नव्याने प्रभाग तयार होणार असल्याने जुन्या प्रभागांतील आरक्षणनिहाय जागा संपुष्टात येणार आहेत. नव्याने सोडत पद्धतीने आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे राखीव जागांवर निवडून येत असलेल्या नगरसेवकांना नव्या प्रभागरचनांमुळे धक्का बसण्याची शक्‍यता आहे. नोव्हेंबरअखेरीस जाहीर होणारी प्रारूप यादी आरक्षणनिहाय असण्याची शक्‍यता आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जास्तीत जास्त चार ते पाच व कमीत कमी तीन नगरसेवकांचा एक पॅनेल तयार केला जाणार आहे. प्रभागरचना करताना प्रभागातील मतदारसंख्याही पाहिली जाणार आहे. 40 ते 50 हजार मतदार संख्येचा एक पॅनेल असण्याची शक्‍यता आहे. पॅनेल तयार करताना प्रभागरचना आणि आरक्षणात महापालिकेच्या आयुक्तांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.
नेते मंडळींची घालमेल
दिघ्यापासून बेलापूरच्या दिशेने नव्या पद्धतीने प्रभागरचना तयार करताना अनेक जुने प्रभाग बदलण्याची दाट शक्‍यता आहे. ज्या भागात प्रस्थापित पक्षाच्या नगरसेवकांचे प्राबल्य जास्त आहे, अशा पक्षांतील नेतेमंडळींकडून प्रभागरचना बदलताना महापालिकेच्या निवडणूक विभागावर दबाव टाकण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. आपल्याच पक्षातील नगरसेवकांना कसा जास्त फायदा होईल, अशा पद्धतीने प्रभाग तयार करण्याकरिता काही नेतेमंडळी पुढे सरसावली आहेत.
पॅनेल पद्धतीकरिता नव्याने प्रभागरचना गठित करताना प्रशासनाने पारदर्शकपणे काम केले पाहिजे. कोणी राजकीय दबाव करीत असेल तर त्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली जाणार आहे. तसेच प्रभागरचनेच्या प्रारूप याद्या जाहीर झाल्यावर सूचना व हरकती घेता येणार आहेतच.
- मंदा म्हात्रे, आमदार
|
