शाळा हस्तांतरणावर पनवेल महापालिकेची टोलवाटोलवी

अलिबाग : पनवेल महापालिका निर्मितीनंतरही तीन वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा अद्यापही महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. या शाळांमध्ये ३१५ शिक्षक कार्यरत असून, त्यांचा पगार कोणी द्यायचा? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. महानगरपालिकेने हस्तांतरण न केलेल्या मालमत्तांमध्ये जिल्हा परिषदेची कोट्यवधींची मालमत्ता अडकून आहे.

रायगड जिल्हा परिषद सहजासहजी विनामोबदला ही मालमत्ता देण्यास तयार नाही. मागील तीन वर्षे या संदर्भात दोन्हीही पक्ष आपआपली जबाबदारी झटकून टाकत आहेत. हा विषय जिल्हा परिषदेच्या दोन सर्वसाधारण सभेत झाला. सदस्यांनी रितसर मागणी करत महानगरपालिका उपायुक्तांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली होती; परंतु उपायुक्तांनी याची दखल घेण्याची तसदी दाखवलेली नाही. जिल्हा परिषदेची कोट्यवधींची मालमत्ता अडकून आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांना पगारही जिल्हा परिषदेलाच द्यावा लागत आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर ५१ शाळा ताब्यात घेऊन तेथे महानगरपालिकेचे शिक्षक नेमणे गरजेचे होते; मात्र पालिकेने यासाठी कोणतीही तप्तरता दाखवलेली नाही. यामुळे ३१५ शिक्षकांचा पगार अद्यापही जिल्हा परिषदेला द्यावा लागत आहे. हा आर्थिक भुर्दंड जिल्हा परिषदेने का भरावा, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेचे सदस्य सतत विचारत आहेत. या शाळांची जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार नसल्याने अनेक शाळा आजही पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिल्या आहेत. शाळेच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद आणि महापलिकेकडून सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पनवेल तालुक्‍यातील कामोठे, रोडपाली, खिडकपाडा, टेंभोडे, आसूडगाव, कळंबोली, नावडे, पेंधर, कोयनावळे, घोट, तळोजा, रोहिंजन, बीड, आडिवली, धानसर, पिसार्वे, करवळे, तुर्भे, वळवली, पडघे, तोंडरे, नागझरी, चाळ, देवीचा पाडा, पालेखुर्द, खारघर, ओवे, काळुंद्रे अशा २९ ग्रामपंचायती महापालिकेत समाविष्ट झाल्या आहेत. या गावांतील ५१ शाळा या पालिकेच्या हद्दीत येत आहेत.   

विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी जिल्हा परिषद या शाळांचा आर्थिक भार उचलत आहे; परंतु हे किती दिवस चालणार. ५१ शाळांसाठी जी जमीन आहे, ती कोट्यवधी रुपयांची आहे. यातून काहीही उत्पन्न न मिळता जिल्हा परिषदेला खर्च करावा लागत आहे. या जागेच्या मोबदल्यासाठी पालिकेने ठोस चर्चा करणे आवश्‍यक आहे.
- ॲड. आस्वाद पाटील, प्रभारी अध्यक्ष, रायगड जिल्हा परिषद