जर कर्जाचा हफ्ता भरू शकत असाल नक्की भरा, हफ्ता पुढे ढकलाल आणि जादा व्याज मारेल तुमचं पाकीट

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन असणार आहे. या संवेदनशील परिस्थितीत सर्वांना घरातून काम करावं असं सांगण्यात आलंय. केवळ अत्यावश्यक  सेवांना काम करण्याची मुभा देण्यात आलीये. यामुळे अनेक व्यवसाय बंद आहेत.

या संवेदनशील परिस्थितीत ज्यांचं पोट आपल्या हातावर आहे, त्यांना चिंता होती कर्जाच्या हफ्त्यांची. अशा नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून बँकांनी पुढील ३ महिने बँकांनी कर्जाचे हफ्ते ग्राहकांकडून घेऊ नये असा सल्ला काही दिवसांपूर्वी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून बँकांना देण्यात आला होता.

मोठी बातमी - महाराष्ट्र पोलिसांसाठी खुशखबर, लॉकडाऊननंतर पोलिसांना मिळणार...

अनेक बँकांनी पुढे येत आपल्या कर्ज ग्राहकांकडून पुढील तीन महिने कर्जाचा हफ्ता वसूल केला जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. काही बँकांनी आपल्या कर्ज ग्राहकांवर कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलावे की नाही हे त्यांचं त्यांनी ठरवावं असं सूचित केलंय. 

आता तुम्हाला वाटत असेल की आता ३ महिने हफ्ते भरण्याचं टेन्शन राहणार नाही आणि पैसे वाचतील. मात्र असं होणार नाहीये. या बँकाकडून ३ महिने हफ्ते न भरण्याची सवलत जरी देण्यात आली असली तरी या हा बांकडून कर्जावरचं व्याज सुरु असणार आहे. त्यामुळे याचा तोटा ग्राहकांनाच होणार आहे. त्यामुळे आरबीआयनं या संबंधीचा सल्ला न देता थेट आदेश दिले असते तर ग्राहकांना जास्त सोयीचं झालं असतं अशा प्रतिक्रिया मात्र उमटतायत. 

मोठी बातमी - कोरोनाच्या उच्चाटनासाठी 'प्लाझमा डिराइव्ड थेरपी' ठरेल गेम चेंजर ?

विशेष म्हणजे क्रेडिट कार्ड कंपन्यांनी ग्राहकांना क्रेडिट कार्डचं बिल न थकवण्याचे आदेश दिले आहेत. जर ग्राहकांनी बिल वेळेत भरलं नाही तर ग्राहकांना मोठा भुर्दंड बसू शकतो असं या क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचं म्हणणं आहे. कार्डवरची रक्कम भरण्यासाठी मुदत दिली असली तरी  त्यावरचं व्याज सुरूच राहणार आहे.

समजा तुमचं कर्ज १० लाख रुपायांचं आहे आणि ते तुम्ही बँकांच्या सवलतीनुसार ३ महिन्यांनी भरताय तर साडे आठ टक्क्यांनुसार तुमची कर्जाची रक्कम ११ लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तुम्हाला अतिरिक्त १ लाख रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता बँकांनी दिलेल्या सवलतींचा फायदा घ्यायचा की नाही याबाबत निर्णय घेणायची जबाबदारी तुमची असणार आहे.

pay your emis if possible otherwise you will have to pay hefty interest on skipped EMIs