जैन समुदायाप्रमाणे वार्षिक प्रार्थना विधीसाठी परवानगी द्यावी; पारशी समुदायाची न्यायालयात धाव...

सुनिता महामूणकर
Monday, 31 August 2020

जैन समुदायाला दिलेल्या सशर्त परवानगीप्रमाणेच पारशी समाजालाही येत्या गुरुवारी (ता.3)फरवार्दियान हा वार्षिक प्रार्थना विधी करण्यासाठी शहरातील डुंगरवाडी अग्यारी सशर्त खुली करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बॉम्बे पारशी पंचायतीने केली आहे. यावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. 

मुंबई : जैन समुदायाला दिलेल्या सशर्त परवानगीप्रमाणेच पारशी समाजालाही येत्या गुरुवारी (ता.3) फरवार्दियान हा वार्षिक प्रार्थना विधी करण्यासाठी शहरातील डुंगरवाडी अग्यारी सशर्त खुली करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बॉम्बे पारशी पंचायतीने केली आहे. यावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. 

ही बातमी वाचली का? सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणः गौरव आर्याची ईडीकडून चौकशी

गुरुवारी (ता.3) फरवार्दियान हा पारशी समुदायाचा विधी सोहळा आहे. मात्र कोरोना आणि लॉकडाऊनमध्ये सर्व प्रार्थनास्थळे बंद आहेत. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जैन समुदायाला सशर्त परवानगी दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने आम्हांलाही सशर्त परवानगी द्यावी, असे समुदायाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.

ही बातमी वाचली का? नागपूरमध्येही धारावी पॅटर्न? आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली मायक्रोप्लॅनिंग!

न्या. रमेश धनुका आणि न्या. एम. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. हा दिवस उत्सव म्हणून पारशी समुदाय साजरा करत नाही. तर दिवंगत व्यक्तींसाठी प्रार्थना यादिवशी करण्यात येते. त्यामुळे दिवसभरात छोटे छोटे मंडप घालून विधी करायला परवानगी द्यावी, अशी मागणी अॅड. प्रकाश शहा यांनी याचिकादारांकडून केली आहे. 

ही बातमी वाचली का? 'वांद्रे पश्चिम परिसरातील अंमली पदार्थ आणि ड्रग्ज, पब आणि पार्टी' कल्चरवर कारवाई करा; भाजप नेत्याचे आयुक्तांना पत्र

याचिकेवर पुढील सुनावणी बुधवारी होणार
पारशी समुदायाच्या या मागणीवर विचार करु, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच संबंधित स्थळी सुरक्षा आणि स्वच्छतेची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्नही सरकारकडून उपस्थित करण्यात आला. तसेच केंद्र सरकारने सार्वजनिकरित्या धार्मिक विधी करण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. याचिकेवर बुधवारी (ता.2) सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी सरकारने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर याचिकादारांनी गृह विभागात आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागात खुलासा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
----------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pervardian should be allowed as per Jain community; Parsi community runs in court ...