Maratha Reservation
ESakal
मुंबई : राज्य सरकारने याआधीच मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकरीत्या स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले असताना आता नव्याने शासन निर्णय (जीआर) काढून मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समाविष्ट करण्यात येत असल्याचा दावा सोमवारी (ता. ६) आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तसेच हा २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय म्हणजे मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.