पाण्याचं राजकारण आणि राजकारणाचं पाणी..!

मुंबई - नीरा देवघरचं बारामतीला मिळणारे पाणी रोखण्याची ग्वाही जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्याने पाण्याचं ‘राजकारण’ अन्‌ ‘राजकारण्यां’चे पाणी पेटण्याची शक्‍यता आहे. २००९ च्या तत्कालीन जलसंपदामंत्र्याने नीरा देवघरचं १७ टक्‍के अतिरिक्‍त पाणी बारामती व इंदापूरसाठी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. नीरा देवघर हे नीरा नदीच्या खोऱ्यातल्या धरणांच्या साखळीतले दुसऱ्या टप्प्यावरचं धरणं. नीरा देवघरमधलं पाणी भाटघरमध्ये येते; तर भाटघरचे पाणी वीर धरणातून कालव्यांच्या माध्यमातून बारामतीसह दुष्काळी तालुक्‍यांना पोचते.

१९५७ ला नीरा नदीच्या खोऱ्यातील पाणीवाटपाचा करार झाला होता. यात ५७ टक्‍के पाणी उजवा कालव्याने फलटण, सांगोला, माळशिरस व पंढरपूर या चार दुष्काळी तालुक्‍यांना देण्यात येणार होते; तर ४३ टक्‍के पाणी डाव्या कालव्याने बारामती व इंदापूरसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. नीरा नदीवरील गुंजवणी, नीरा देवघर, भाटघर व वीर अशी धरणांची साखळी आहे. यापैकी गुंजवणी धरण अजूनही अपूर्णच आहे. या धरणाला कधीही मोठा निधी मिळाला नाही; तर नीरा देवघरच्या कालव्यांची कामेच अपूर्ण राहिली. त्यामुळे नीरा देवघर व भाटघर धरणातले  पाणी वीर धरणात येते. 

या धरणातले पाणी कालव्यांची कामे अपूर्ण असल्याने वाहून जात असल्याने २००९ मध्ये तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांनी बारामती व इंदापूरला डाव्या कालव्याने मिळणाऱ्या ४३ टक्‍के पाण्यात अतिरिक्‍त वाढ करून ते ६० टक्‍के केले. २०१७ पर्यंत हे अतिरिक्‍त पाणी बारामती व इंदापूरला मिळणार, असा शासन निर्णय केला. २०१७ ला हा करार संपला तरी त्यावर सध्याच्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. कालवा सल्लागार समितीसमोर हा विषयदेखील कधी प्रकर्षाने चर्चिला गेला नाही. 

करारानुसार पाणी मिळणारच
सांगोला, फलटण, माळशिरस व पंढरपूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नीरा देवघरच्या कालव्यांची कामे आता पूर्ण झाली असल्याने बारामती व इंदापूरच्या अतिरिक्‍त १७ टक्‍के पाण्यावर या तालुक्‍यातील नेत्यांनी दावा केला. करारानुसार हे पाणी कालवा सल्लागार समिती व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्णयाने मिळणारच आहे. मात्र, लोकसभेच्या प्रचारात या पाण्यावरून प्रचाराचे फड रंगल्याने आता त्याची पूर्तता करण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत.