Cooperative Bank Politics Set for Churn After 10-Year Term Rule for Directors
Sakal
-सदानंद पाटील
मुंबई: राज्यातील सहकारी आणि विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून वर्षांनुवर्षे राजकारणाची धुरा सांभाळणाऱ्या संचालकांना नवीन बँकिंग सुधारणा कायद्याने मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘बँकिंग कायदा (दुरुस्ती)- २०२५’ नुसार, आता कोणत्याही सहकारी बँकेवर एका संचालकाला जास्तीत जास्त दहा वर्षेच काम करता येईल.