खासगी रूग्णालयांवरील सरकारचे नियंत्रण संपूष्टात? सरकारकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव रखडला

मुंबई : सप्टेंबर- खासगी रूग्णालयांच्या दर नियंत्रण प्रस्तावाची मुदत 31 ऑगस्ट रोजी संपली. राज्याच्या आरोग्य विभागाने दर नियंत्रण आदेशाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोरोना काळात खासगी रूग्णांलयांवरील सरकारचे नियंत्रण आता संपुष्टात येणार असल्याने खासगी रूग्णालयांकडून रूग्णांची लुट सुरू होणार असल्याची भिती व्यक्त होत आहे.

रायगडमध्ये किसान क्रेडिट कार्डसाठी मच्छीमारांचे तीन हजार अर्ज; तत्काळ कर्जामुळे मच्छीमारांना दिलासा

मुंबईसह राज्यभरात कोरोना संसर्गाचा उद्रेक सुरू झाल्या नंतर रूग्णांना बेड मिळणे अवघड झाले होते. अनेक रूग्ण उपचारासाठी खासगी रूग्णालयात धाव घेत होते. खासगी रूग्णालये अश्या रूग्णांकडून  लाखो रूपये उकळून लूट करत होते. याबाबतच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्यानंतर आरोग्य विभागाने २१ मे २०२०रोजी एपिडेमिक अॅक्ट १८९७, डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट २००५, राज्य अत्यावश्यक सेवा कायदा २०११, राज्य नर्सिंग होम अॅक्ट २००६ आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट १९५० अंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी बेडसाठी किती दर आकारावे तसेच उपचारासाठीचे दर निश्चित करणारे आदेश जारी केले.

त्यानंतर मुंबईत पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी ३५ रुग्णालयातील बेड ताब्यात घेतले तसेच विभागनिहाय नर्सिंग होम्समधील १०० बेड ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले होते. यानंतर ही काही खासगी रूग्णालयांच्या विरोधातील तक्रारी दाखल झाल्या असल्या तरी मोठ्या प्रमाणावर रूग्णांना दिलासा ही मिळाला.

मनसेच्या आरोपानंतर भाजपकडून मुंबईच्या महापौरांवर गंभीर आरोप

आरोग्य विभागाने २१ मे २०२० रोजी राजी केलेल्या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना बेडसाठी ४,००० रुपये, अतिदक्षता विभागातील बेडसाठी ७,५०० तर व्हेंटिलेटर बेडसाठी ९,००० रुपये हा दर निश्चित करण्यात आला. त्याचबरोबर विविध आजार व शस्त्रक्रिया यासाठीचे दरही निश्चित करण्यात आले होते. शिवाय केवळ मुंबईतच चार हजाराहून अधिक खाटा पालिकेच्या ताब्यात आल्या होत्या.यामुळे रूग्णांना बेड न मिळण्याच्या तक्रारी ही कमी झाल्या.

अनेक खासगी रूग्णालयांना सरकारचा हा निर्णया बाबत नाराजी व्यक्त केली. सरकारी आदेशाच्या विरोधात चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला.अश्या काही रूग्णालयांवर धाडी घालून कारवाई ही करण्यात आली. मात्र त्यानंतर ही काही रूग्णालयांनी हा आदेश रद्द करावा यासाठी सरकारवर दबाव बनवण्यास सुरूवात केली. म्हणूनच आरोग्य विभागाने दर नियंत्रण आदेशाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आठवद्याभरापूर्वी पाठवूनही अद्याप निर्णय घेतलेला नाही अशी टिका केली जातेय.

मन सुन्न करून टाकणाऱ्या क्रॉफर्ड मार्केट हिट अँड रन दुर्घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल

मुंबईसह राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे दिसते. मृत्यूदर ही कमी झाला आहे. असे असले तरी गंभीर रूग्णांची संख्या मोठी असल्याने अश्या रूग्णांसाठी आयसीयू,व्हेंटीलेटर तसेच मुबलक प्रमाणात वैद्यकीय कर्मचारी असणा-या मोठ्या खासगी रूग्णालयातील बेड्स ची गरज असून ते ताब्यात ठेवणे गरजेचे असल्याचे इंडीयन मेडीकल असोसिएशन महाराष्ट्र चे सचिव डॉ पार्थिव संघवी यांनी सांगितले. 

-----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )