खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना कोरोना लसीकरणातून वगळले; इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा आरोप 

भाग्यश्री भुवड
Sunday, 1 November 2020

कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात वैद्यकीय व्यावसायिकांचा प्राधान्याने विचार होणार, असे केंद्र सरकारने ठरवले असताना राज्य सरकारकडून मात्र काही बदल करून खासगी व्यावसायिकांना वगळण्याचा डाव रचल्याचा आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे.

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात वैद्यकीय व्यावसायिकांचा प्राधान्याने विचार होणार, असे केंद्र सरकारने ठरवले असताना राज्य सरकारकडून मात्र काही बदल करून खासगी व्यावसायिकांना वगळण्याचा डाव रचल्याचा आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे. खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांशी असा भेदभाव का, असा सवाल आयएमए महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी विचारला आहे. 

शाळाबाह्य बालकांसाठी एक गाव, एक बालरक्षक मोहीम; राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची संकल्पना

वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांची माहिती मिळावी यासाठी डेटाबेस तयार करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले. शिवाय मार्गदर्शक तत्त्वांची एक पुस्तिका केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केली. त्यातील पान क्रमांक सहा आणि सातवर वैद्यकीय कर्मचारी म्हणजे सर्व सरकारी आणि खासगी इस्पितळे, सरकारी डॉक्‍टर्स, त्याचप्रमाणे खासगी दवाखाने, डे ओपीडी, पॉलिक्‍लिनिक्‍स यामधील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश  असावा, असे सांगण्यात आले.

त्यानुसार राज्य सरकारच्या आरोग्य सचिवांनी 23 ऑक्‍टोबरला सर्व जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तांना पाठवले. त्यात केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा बदल केला. यात मुद्दा क्रमांक 8 बीमध्ये बदल करून खासगी वैद्यकीय सुविधांमध्ये जिल्ह्याशी नोंदणीकृत असा शब्द कंसात टाकला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीत फक्त बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्‍टखाली नोंदल्या गेलेल्या रुग्णालयांच्या डॉक्‍टरांची आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचीच नोंदणी करावी, असे आदेश दिले; मात्र यामुळे खासगी व्यवसाय करणारे दवाखाने, क्‍लिनिक्‍स, पॅथॉलॉजी क्‍लिनिक्‍स, एक्‍सरे-सोनोग्राफी क्‍लिनिक्‍सचे डॉक्‍टर वगळले गेल्याचे आयएमएकडून सांगण्यात आले. 

मॅटचे काम ऑनलाईन करण्यासाठी याचिका; उच्च न्यायालयाचे खुलासा करण्याचे निर्देश

खासगी डॉक्‍टरांची हेटाळणी! 
यापूर्वी राज्यातील 61 खासगी डॉक्‍टरांचे केंद्र सरकारने जाहीर केलेला मृत्युपश्‍चात 50 लाखांचा विमा मिळावा म्हणून केलेले अर्ज राज्य सरकारने यापूर्वी असाच दुजाभाव दाखवून फेटाळले आहेत. खासगी डॉक्‍टरनी पीपीई किट्‌स, मास्क्‍स प्रमाणित कंपनीचे आणि रास्त दरात मिळावे यासाठी केलेल्या अर्ज-विनंत्यांना नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत, असा आरोपही या वेळी भोंडवे यांनी केला. 

 

कोरोनामध्ये सरकारी डॉक्‍टरसह खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनीही रुग्णोपचारात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्रात खासगी डॉक्‍टर कोरोनाने मृत्युमुखी पडले. त्यात जनरल प्रॅक्‍टिशनर्स आणि खासगी क्‍लिनिक्‍समधील आहेत. तरीही त्यांना जाणीवपूर्वक वगळले गेले आहे, असे आमचे मत आहे. 
- डॉ. अविनाश भोंडवे,
अध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र 

Private medical professionals excluded from corona vaccination Allegation of Indian Medical Association

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Private medical professionals excluded from corona vaccination Allegation of Indian Medical Association