लॉकडाऊन आणि कोरोना संसर्गामुळे आठ महिन्यांपासून ठप्प झालेले महाराष्ट्र प्रशासकीय आयोगाचे (मॅट) कामकाज व्हर्च्युअल पद्धतीने सुरू करण्याची मागणी आता जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
मुंबई : लॉकडाऊन आणि कोरोना संसर्गामुळे आठ महिन्यांपासून ठप्प झालेले महाराष्ट्र प्रशासकीय आयोगाचे (मॅट) कामकाज व्हर्च्युअल पद्धतीने सुरू करण्याची मागणी आता जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकेची दखल न्यायालयाने घेतली असून न्यायालय रजिस्ट्रारना खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मॅटचे काम थांबल्यामुळे राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हजारो दाव्यांची सुनावणीही रखडली आहे.
मुंबई पोलिस बेस्ट! उच्च न्यायालयाकडून कामगिरीचे कौतुक
व्यवसायाने वकील असलेल्या योगेश मोरबाळे यांनी ऍड. यशोदीप देशमुख आणि ऍड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे. मार्चमध्ये कोव्हिड संसर्गामुळे मॅटचे कामकाज बंद करण्यात आले. मात्र, लॉकडाऊन असतानाही उच्च न्यायालयासह अन्य काही न्यायालयांचे काम ऑनलाईन स्वरूपात सुरू करण्यात आले. परंतु मॅटचे काम ऑनलाईन सुरू करण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, अशी नाराजी याचिकादारांनी व्यक्त केली आहे. त्यावर नुकतीच मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऑनलाईन सुनावणीचे आणि ई-फायलिंगचे काम सुरू आहे, त्याप्रमाणे मॅटचेही सुरू करावे, अशी मागणी ऍड. देशमुख यांनी केली.
मॅटचे काम प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत असते आणि अनेक जणांची वयोमर्यादा पन्नास आणि त्यापुढील असते. त्यामुळे त्यांना संसर्गाच्या काळात न्यायालयात येणे शक्‍य होणार नाही. प्रकृती आणि न्यायाच्या दृष्टिकोनातून ते राज्यातील ज्या भागात आहेत तेथून दाद मागू शकतील, अशी अद्ययावत यंत्रणा निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ऑनलाईनचा पर्याय मॅटसाठी वापरावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रशासकीय आयोग (कॅट), आयकर आयोग, ऋण वसुली आयोग आदींचे काम ऑनलाईन सुरू झाले आहे. राज्य सरकारला मॅटचे व्हर्च्युअल काम आणि संकेतस्थळ अपडेट करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, त्याची दखल घेतली नाही, असेही सांगण्यात आले.
खंडपीठाने याचिकेतील मुद्‌द्‌यांची दखल घेतली असून न्यायालय रजिस्ट्रारना खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
शाळाबाह्य बालकांसाठी एक गाव, एक बालरक्षक मोहीम; राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची संकल्पना
वीस हजार दावे प्रलंबित
सरकारी सेवेत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, बदली, वेतन आदी तक्रारींबाबत मॅटकडे दाद मागण्याची सुविधा आहे. सध्या राज्यभरातील सुमारे वीस हजार दावे सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Petition to make MAT work online High Court directions to disclose
-----------------------------------------
( संपादन - तुषार सोनवणे )
