फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या बफर झोनच्या नियमावलीत बदल

मुंबई : फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या (flamingo sanctuary) बफर झोनच्या नियमावलीत (buffer zone rules) बदल होण्याचे संकेत केंद्र सरकारकडून (central Government) मिळत आहेत. याबाबत निर्णय झाल्यास मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील विकासकामांना (developments) मोठा दिलासा मिळू शकतो. शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे (rahul shewale) यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (bhupendra yadav) यांची भेट घेऊन हा मुद्दा मांडला होता. या प्रश्नावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याचे शेवाळे यांनी सांगितले.

शिवडीपासून ठाण्यापर्यंत ठाणे खाडीचा परिसर काही वर्षांपूर्वी फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून जाहीर झाला होता. अभयारण्याचा दहा किलोमीटरचा परिसर बफर झोन गृहीत धरून तेथील विकासकामांसाठी केंद्रीय वन्यजीव मंडळांची विशेष परवानगी घ्यावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने जुलै महिन्यात परिपत्रक प्रसिद्ध करून विकासकामे करण्यापूर्वी वन्यजीव मंडळाची परवानगी बंधनकारक केली होती. या निर्णयाचा फटका मुंबईतील २४ पैकी १३ प्रभागांतील विकासकामांना बसणार होता. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी सागरी किनारा संरक्षण कायद्यातील (सीआरझेड) काही तरतुदी शिथिल केल्यामुळे मुंबईचा मोठा भाग विकासासाठी खुला झाला होता.

काय आहे प्रकरण?

२०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अभयारण्याच्या परिसरातील १० किलोमीटरचा भाग बफर झोन ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या परवानगीशिवाय बफर झोनमध्ये येणाऱ्या १३ प्रभागातील बांधकामाला परवानगी देऊ नये, असे परिपत्रक जुलै महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामुळे बफर झोनबाबत शिथिलता देण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

या विभागांना बसणार फटका

- लालबाग, परळ, शीव, वडाळा, माटुंगा, दादर पूर्व, कुर्ला, चेंबूर, मानखुर्द, घाटकोपर- पूर्व, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, भांडुप, मुलुंड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर, अंधेरी- पूर्व, वांद्रे- पूर्व.

"पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन या विषयाबाबत त्वरित नव्याने अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची विनंती केली. त्याबाबत राज्य सरकारने पाठवलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करून लवकरच नवी अधिसूचना जाहीर करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे."
- राहुल शेवाळे, खासदार