मच्छीमारांना डिझेल परताव्याची प्रतीक्षा 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 सप्टेंबर 2019

जिल्ह्यात 46 मच्छीमार सहकारी संस्था आहेत. अधिकृत बोटी दोन हजार 255 असून, त्यात दोन हजार 94 बोटी यांत्रिकी व 161 बोटी बिगरयांत्रिकी आहेत.

अलिबागः मच्छीमार समुद्राच्या लाटांशी झुंज देत मासेमारीसाठी जातो; परंतु जिल्ह्यातील शेकडो मच्छीमारांना तीन वर्षांपासून सरकारकडून डिझेल परतावा देण्यात आला नसल्याचा आरोप रायगड जिल्हा मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष शेषनाथ कोळी यांनी केला आहे. डिझेल परतावा मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मासेमारीसाठी समुद्रात बोटी घेऊन जाणाऱ्या मच्छीमारांना डिझेल खरेदीवर अनुदान दिले जात होते. कालांतराने त्यात बदल करून डिझेल खरेदी केल्यानंतर त्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात सरकारकडून निधी दिला जातो. मच्छीमार सोसायटीकडे हा निधी दिला जात असे. नंतर प्रस्ताव येणाऱ्या मच्छीमारांच्या खात्यात निधी देण्यास सुरुवात झाली. त्या पद्धतीने निधी खात्यामध्ये वर्ग केला जातो. जिल्ह्यात 46 मच्छीमार सहकारी संस्था आहेत. अधिकृत बोटी दोन हजार 255 असून, त्यात दोन हजार 94 बोटी यांत्रिकी व 161 बोटी बिगरयांत्रिकी आहेत.

गेल्या तीन वर्षांत सरकारकडून डिझेल परतावाच मिळाला नसल्याचा आरोप रायगड जिल्हा मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष शेषनाथ कोळी यांनी केला आहे. मत्स्य विभागाच्या कार्यालयात शेकडो मच्छीमारांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत; मात्र अजूनपर्यंत मच्छीमारांना डिझेल परतावा देण्यात आला नाही. सुमारे 45 कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून येणे बाकी असल्याचे समोर आले आहे. सरकारकडून डिझेल परतावा टप्प्या-टप्प्याने येत असल्याने त्याचे वाटप करताना मत्स्य विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामध्ये मोठ्या मच्छीमारांना प्राधान्य दिल्याने छोट्या मच्छीमारांवर अन्याय होत असल्याचे बोलले जात आहे. सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. तरीही डिझेल परतावा देण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
गेल्या तीन वर्षांपासून मच्छीमारांना सरकारकडून डिझेल परतावा देण्यात आला नाही. वारंवार पत्रव्यवहारही केला आहे. तरीही डिझेल परतावा देण्याबाबत सरकार उदासीन आहे. 

2018-2019 या वर्षातील डिझेल परतावा मार्च 2019 मध्ये 11 कोटी 50 लाख रुपयांचा वाटप केला आहे. 2019-2020 वर्षातील डिझेल परतावा सात कोटी रुपयांचा वाटप केला आहे. ज्या पद्धतीने निधी येतो, त्या पद्धतीने प्रस्तावानुसार निधी वाटप केला जातो. 
- अभयसिंह शिंदे, सहायक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग  

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: raigad issue