अलिबागच्या चाव्या कुणाकडे?

अलिबाग : रायगड जिल्ह्याचा कायापालट करण्याची क्षमता असणारे पायाभूत प्रकल्प अलिबाग मतदारसंघात पुढील पाच वर्षांत येत आहेत. यासाठी कोट्यवधींचा निधी वापरला जाणार आहे. या निधीवर डोळा असणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी यासाठी कंबर कसली आहे. त्यामुळे अलिबागची आमदारकी आपल्याकडे रहावी, यासाठी सर्वच उमेदवारांनी व्यूहरचना आखली आहे. 

अलिबाग विधानसभा मतदारसंघात कुंडलिका नदीकिनारी सिडकोने जाहीर केलेल्या नवेनगर प्रकल्पाची काही दिवसांत पायाभरणी केली जाणार आहे. यासाठी अलिबाग, मुरुड, रोहा तालुक्‍यातील ४० गावांची सुमारे ५० हजार एकर जमीन संपादित होत असून येथे येणाऱ्या प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा, मातीचा भराव, रस्ते, पाणी यांसारख्या सुविधा पुरविण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी या मतदारसंघात वापरला जाणार आहे. 

सध्या सिडको या प्रकल्पाचा आराखडा कसा असावा, या संदर्भात नियोजन करीत आहे. तालुक्‍यातील उसर येथील गेल कंपनीचा विस्तार प्रकल्प, अलिबाग-विरार कॉरिडोरच्या प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्‍यता आहे. अलिबाग-वडखळ या मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यासाठी मुहूर्त लागू शकतो.

काशिद रो-रो सेवा यासारख्या प्रस्तावित असणाऱ्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक या मतदारसंघात केली जाणार आहे. यासह प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाचे दोन कोटी रुपये, आमदार निधी कसा वापरावा याचे अधिकार निवडून येणाऱ्या आमदाराकडे राहणार आहेत. 

अलिबाग मतदारसंघात पुढील पाच वर्षात अनेक प्रकल्प येत असल्याने येथे कोट्यवधींची गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे सर्वच उमेदवार अहोरात्र मेहनत घेत असून मतदानाचा आग्रह धरत असल्याचे मतदार शशिकांत पाटील यांनी या वेळी सांगितले.

दरडोई उत्पन्नातही होणार वाढ
जिल्हा नियोजनाच्या आकडेवारीनुसार रायगड जिल्ह्याचे सध्याचे सरासरी दरडोई उत्पन्न एक लाख ४७ हजार रुपये आहे. यात अलिबाग आणि मुरुड तालुक्‍याचा वाटा मोलाचा आहे. राज्याच्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या घडीला दरडोई उत्पन्नात रायगड जिल्हा देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई, ठाणे आणि पुणे या जिल्ह्यांनंतर चौथ्या स्थानावर आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांच्या अंदाजानुसार अलिबाग मतदारसंघात भविष्यात येणाऱ्या प्रकल्पाने रायगड जिल्हा ठाणे आणि पुणे जिल्ह्याशी सरशी करू शकतो.

अलिबाग विधानसभा मतदारसंघ आर्थिक राजधानी मुंबईपासून जवळ आहे. रेल्वे, रो-रो सेवा सुरू झाल्यास येथील पर्यटन व्यवसाय झपाट्याने वाढणार आहे. यासह येथे येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक केंद्र आणि राज्य सरकार करणार आहे. त्यामुळे येथे खासगी गुंतवणूकही वाढत आहे. जमिनीच्या वाढलेल्या दरामुळे स्थानिकांकडे अतिरिक्त पैसा येईल, त्याची रि-इनव्हेस्टमेंट होईल. हे चक्र सुरूच राहील.
सुनील जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड