पीकविम्याबाबत अनास्था

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 8 नोव्हेंबर 2019

अलिबाग: नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकाला विम्याचे कवच असावे, यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद खरीप हंगामात मिळाला होता. जिल्ह्यात एकूण एक लाख 92 हजार हेक्‍टर जमीन लागवडीक्षम आहे. यातील फक्त एक हजार 214 हेक्‍टर क्षेत्र पीक विम्याच्या संरक्षणाखाली येणार आहे. हे प्रमाण केवळ 0.6 टक्के एवढेच आहे. 

अलिबाग: नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकाला विम्याचे कवच असावे, यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद खरीप हंगामात मिळाला होता. जिल्ह्यात एकूण एक लाख 92 हजार हेक्‍टर जमीन लागवडीक्षम आहे. यातील फक्त एक हजार 214 हेक्‍टर क्षेत्र पीक विम्याच्या संरक्षणाखाली येणार आहे. हे प्रमाण केवळ 0.6 टक्के एवढेच आहे. 

खरीपासाठी पीक विमा योजनेत दोन हजार 190 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे अन्य शेतकऱ्यांना या योजनेतून विमा रक्कम मिळणार नाही. वेळेत अर्ज दाखल न केल्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आता मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

अवकाळी पावसात रायगडमधील नुकसानीचे क्षेत्र 13 हजार हेक्‍टरच्या वरती गेले आहे. पंचनाम्यांचे काम सुरूच असल्याने ही आकडेवारी वाढण्याची शक्‍यता आहे. भातानंतर कोकणात पिकवल्या जाणाऱ्या नागली पिकाला या योजनेतून विमा संरक्षण देण्यात आलेले आहे. मात्र, रायगड जिल्ह्यातील एकाही नागली पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विमा उतरविण्याचा प्रयत्न केला नाही.

यावर्षी पहिल्यांदाच खरीपासीठी ऑनलाईन विमा अर्ज जून महिन्यामध्ये मागविण्यात आले होते. मात्र, येथील शेतकऱ्यांचा हे अर्ज भरताना गोंधळ उडाल्याने वेळेत अर्ज भरता आलेले नव्हते. शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड लिंक होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता आलेले नव्हते. आधीच रायगडमधील शेतकऱ्यांचा खरीपातील पीक विम्याबद्दल अनुत्साह असताना झालेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री पीक योजनेतील सहभागाबद्दल येथील शेतकऱ्यांची हतबलता दिसून आली होती.

कर्जदार शेतकऱ्यांनाही योजनेतून विमा उतरविणे सक्तीचे असल्याने जिल्ह्यातील दोन हजार 190 पैकी एक हजार 516 शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला आहे; तर कर्ज न घेतलेले 674 शेतकरी आहेत. दरम्यान, शिवसेनेने आता विमा कंपन्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचबरोबर पीक विमा भरणा केंद्रही सुरू केल्याने अधिकाधिक शेतकरी पीक विमा भरतील यात शंका नाही. विमा कंपन्यांचे योग्य सहकार्य आणि कृषी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळणे आवश्‍यक असल्याचे शिवसेना नेत्यांचे म्हणणे आहे. 

 70 टक्के नुकसान होणारेच शेतकरी पात्र 
रायगडमधील शेतकऱ्यांना भात आणि नागली या पिकांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. भात पिकाच्या विम्यासाठी प्रतिहेक्‍टरी 870 रुपये इतका हप्ता आहे. यासाठी सरासरी उत्पनाच्या 70 टक्के नुकसान होणारेच शेतकरी विम्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्‍टर 43 हजार 500 रुपये विमा रक्कम मिळणार आहे. 

अर्ज भरण्यात संभ्रम 
विमा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन केल्याने येथील शेतकऱ्यांना हे अर्ज कसे भरावेत या बद्दल संभ्रम आहे. अनेकवेळा अर्ज अपलोड होत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांच्या आहेत. अर्ज केल्यानंतर ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. या कंपनीचा कोणीही अधिकृत प्रतिनिधी नसल्याने कोणाशी चर्चा करायची ही समस्या येथील शेतकऱ्यांना जाणवत आहे. 

 ज्या शेतकऱ्यांनी यासाठी नोंदणी केलेली आहे, त्यांनाच प्रत्येक हेक्‍टरी 43 हजार 500 रुपये, तर नागली पिकासाठी 20 हजार रुपये विमा कंपनीकडून रक्कम मिळू शकते. 
शहाजी शिंदे, प्रभारी तंत्र अधिकारी, कृषी अधीक्षक कार्यालय 

रायगडमधील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगामातील भात पिकापेक्षा रब्बी हंगामातील आंबा पिकाच्या विम्याकडे जास्त कल आहे. यावर्षी पीक विम्यासाठी अर्ज करण्याची सुविधा पूर्णपणे ऑनलाईन झालेली आहे. 
पांडुरंग शेळके, जिल्हा कृषी अधीक्षक, अधिकारी 

हेक्‍टरी 870 रुपये पीक विमा ही रक्कम जास्त नाही. जून महिन्यात वेळेत ही रक्कम भरता आली असती तर आता बऱ्यापैकी नुकसान भरपाई मिळणे शक्‍य होते. 
सदानंद पाटील, शेतकरी-खारेपाट 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Raigad Issue