अलिबाग : नद्यांच्या तळाशी 187 कोटींचा वाळूसाठा

अलिबाग : अनेक वर्षांपासून उपसा न झाल्याने रायगड (Raigad) जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये तब्बल ७ लाख ९२ हजार ब्रास वाळू (sand in river) जमा झाली आहे. मेरिटाईम बोर्डाच्या अहवालानुसार (Maritime board report) त्याची किंमत १८७ कोटींपेक्षा अधिक असून सह्याद्रीच्या दऱ्या-खोऱ्यातून (Sahyadri valley) वाहून आली आहे. ही वाळू प्रामुख्याने सावित्री, कुंडलिका, पाताळगंगा, अंबा नद्यांत आहे. ही वाळू उपसा करण्यासाठी संस्था पुढे येत नसल्याने राज्य सरकारची (mva government) कोट्यावधी रुपयांची रॉयल्टी मिळत नाही.

नद्यांमध्ये गाळ असल्याने त्यांची खोली कमी झाली आहे. त्यामुळे पुराचा धोकाही वाढला आहे. याचा सर्वात जास्त फटका सावित्री, कुंडलिका नद्यांच्या परिसरातील गावे-शहरांना बसत आहे. नद्यांच्या पात्रात वाळूची बेटे तयार झाली असून नद्यांचा मार्ग बदलला आहे. दोन वर्षात पूर येण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यामागील मुख्य कारण नद्यांची कमी झालेली खोली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अनेक वर्षापासून वाळू उपशाला बंदी होती. त्यानंतर ती उठवल्यानंतरही तिचा लिलाव होऊ शकला नाही.

त्यामुळे हा साठा अधिकच वाढला आहे. नदीतील जैववैविध्य, नदीचा नैसर्गिक स्रोत, वहन आणि जलचर प्राणी व जीव यांची हानी होत असल्याने पर्यवरणवाद्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने वाळू उपशावरील बंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. निर्णयावर समाधान व्यक्त केले जात होते. याचे कारण वाळूच्या अनियमित उपशामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याबरोबरच अनेक समस्या होत्या. शिवाय वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून होत असलेले वाढते अपघात आणि या वाहनांमुळे होत असलेली रस्त्यांची दुर्दशा याविषयी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या.
वाळू माफीयांवर कारवाई करणे किंवा त्यांच्यावर योग्य नियंत्रण ठेवणे अशक्य ठरत होते.

त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरला; मात्र या निर्णयाला वाळू उपसा करणाऱ्यांकडून जोरदार विरोध झाला. शिवाय बांधकाम व्यावसायिकही या निर्णयावर नाराज आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २१ मे २०१५ रोजी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार सीआरझेड मध्ये येणाऱ्या वाळूसाठा लिलावात काढण्यास सुरुवात करण्यात आली. या नव्या धोरणानुसार वाळूच्या रॉयल्टीतून गावची विकासकामे करण्याबरोबरच त्यातील काही रक्कम पर्यावरण संरक्षणासाठी निधी म्हणून बाजूला ठेवली जाते; मात्र रायगड जिल्ह्यात वाळू लिलावच झाला नाही, त्यामुळे गाळामुळे नद्यांना येणाऱ्या पुराचा धोका अधिक वाढला आहे.

नदीचे नाव/ साठा (ब्रास)/ किंमत (रुपयांत)
पाताळगंगा/ ५१,७२३/११,३५,०६,१६९
अंबा नदी/धरमतर खाडी/७४,५५६/१६,४९,६७,७२८
कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी / ४,२९,५३९/१०३,२२,२४,२४०
राजपुरी/ मांदाड खाडी / ९३,९४९/ २१,३२,६९,२४७
सावित्री नदी / बाणकोट खाडी / १,४३,१७४/३४,९२,५४,९२२
एकूण / ७९२९४१/१८७,३२,२२,३०६

"मेरिटाईम बोर्डाकडून आलेल्या सर्व्हेनुसार खनिकर्म विभागाकडून लिलाव प्रक्रिया राबवली जाते. परंतु त्यात तितकासा प्रतिसाद मिळत नाही. रायगड जिल्ह्याला वाळू लिलावातून मोठ्याप्रमाणात महसुल मिळत असतो, तो महसुल कमी झालेला आहे."
- रोशन मेश्राम, खनिकर्म अधिकारी- रायगड

"पूरपरिस्थिती नियंत्रणात येण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत, त्यातील एक नद्यांची खोली वाढवणे असून यासाठी नद्यांच्या तळाशी असलेला गाळ काढणे आवश्यक आहे. नव्या रेती धोरणानुसार हा गाळ काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल."

-अदिती तटकरे, पालकमंत्री तथा खनिकर्म राज्यमंत्री