नितीन बिनेकर
मुंबई : मुंबईसारख्या कोट्यवधी लोकसंख्येच्या शहराला स्वच्छ पिण्याचे पाणी देणाऱ्या यंत्रणेलाच आता केंद्र सरकारच्या रेल्वे खात्याने मोठा आर्थिक झटका दिला आहे. पश्चिम रेल्वेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून तब्बल ३९५ कोटी रुपयांची 'राईट ऑफ वे' परवाना शुल्क म्हणून आगाऊ मागणी केल्याचे उघड झाले आहे. मुंबईकरांना मिळणाऱ्या स्वस्त पिण्याच्या पाण्यावरच आता रेल्वे कर लावणार? या निर्णयामुळे महापालिकेच्या खर्चावर आणि मुंबईकरांवर आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.