esakal | हे वाचून मला तर धक्काच बसला- राज ठाकरे

बोलून बातमी शोधा

हे वाचून मला तर धक्काच बसला- राज ठाकरे
हे वाचून मला तर धक्काच बसला- राज ठाकरे
sakal_logo
By
विराज भागवत

मुंबई: देशातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार यांच्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष सुरू असल्याचं चित्र आहे. राज्यात कोरोना रूग्णांचा आकडा झपाट्याने वाढतोय. लॉकडाउनसारखे उपाय करूनही संख्या किंवा संसर्ग आटोक्यात येण्याची चिन्ह नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्यात २२ एप्रिल ते १ मे या कालावधीत संपूर्ण लॉकडाउन करण्यात आला आहे. पण ज्यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे अशा नागरिकांची संख्या मोठी असून त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय सेवा अपुऱ्या पडत आहेत. कोरोनावर परिणामकारक असणाऱ्या रेमडेसिवीर औषधांचा राज्यात तुटवडा आहे. राज्यांच्या प्रशासनांना थेट रेमडेसिवीर उपलब्ध होत नसून केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. या साऱ्या गोंधळानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलं आणि काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

हेही वाचा: राज ठाकरेंच्या सुनबाईंना कोरोनाची लागण

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तुम्ही परवा केलेलं भाषण मी नीट ऐकलं. त्यात तुम्ही राज्य सरकारसाठी अनेक महत्त्वाच्या सूचना दिल्यात. या साऱ्या परिस्थितीत रेमडिसिव्हीर वितरण आणि खरेदी ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे हे वाचून मला धक्काच बसला", असं म्हणत त्यांनी काहीशी नाराजी व्यक्त केली. "जर राज्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं आहे तर रेमडेसिवीर औषधाची खरेदी आणि वितरण केंद्राने स्वतःकडे ठेवण्यामागचं प्रयोजन काय?", असा सवाल राज यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारला केला.

img

हेही वाचा: लॉकडाउनबद्दल राज ठाकरे काय भूमिका घेणार? मनसेने दिली महत्त्वाची माहिती

img

"राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, स्थानिक यंत्रणा आणि विविध पातळीवरील कर्मचारी हे लोक सध्या कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यात अग्रभागी आहेत. लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जात आहे. अशा वेळी रेमडेसिवीरचे व्यवस्थापन केंद्र सरकार स्वतःकडे का ठेवत आहे? केंद्राची भूमिका ही नेहमी सहाय्यकाची, समन्वयाची आणि मार्गदर्शकाची असावी. कारण कोरोना विरोधातील युद्धात प्रत्यक्षात राज्य सरकार अग्रणी आहे. अशा वेळी केंद्राने रेमडेसिवीरच्या वितरणाची यंत्रणा स्वत:कडे ठेवू नये. रेमडेसिवील कसं घ्यायचं? कुठे घ्यायचं? कसं वितरित करायचं? याची संपूर्ण जबाबदारी राज्यांकडे सोपवावी", अशी मागणी त्यांनाी या पत्राद्वारे पंतप्रधान मोदी यांना केली.