मजुरांकडून जादा भाडे वसुली; रेल्वे मंत्रालयाच्या दाव्यावर प्रश्‍नचिन्ह

मुंबई : स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या राज्यात सोडण्यासाठी केंद्र सरकार 85 टक्के; तर राज्य सरकार 15 टक्के खर्च करत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. तसेच मजुरांची प्रवासादरम्यान जेवणाचीसुद्धा व्यवस्था केल्याचे क्रेंदाचे म्हणणे आहे; मात्र केंद्राचा हा दावा पूर्ण फसवा निघाला आहे. उलट मजुरांकडून तिकीट रुपाने पैसे वसूल करण्यात आले असून काही ठिकाणी तर नेहमीपेक्षा अधिक भाडे आकारल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 

ही बातमी वाचली का? लॉकडाऊन काळात हजारो कोटींचे कंत्राट; ग्रामविकास विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात 

राज्य सरकारच्या नियोजनानंतर भिंवडी येथून 2 मे रोजी गोरखपूरला विशेष रेल्वे सोडण्यात आली. सुमारे 1100 मजूर या रेल्वेत होते. सर्व प्रवाशांची नोंदणी, तपासणी करून त्यांना परवानगी देण्यात आली होती. सुरुवातीला केंद्र सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे या मजुरांकडून पैसेसुद्धा घेतले गेले नाहीत; मात्र रेल्वे सुरू झाल्यानंतर डब्यात मजुरांना तिकीट वाटप करण्यात आले व त्यांच्याकडून पैसे घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंबंधी एक तिकीट समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहे. तिकिटातील दरसुद्धा नेहमीच्या तिकीट दरापेक्षा अधिक दिसून येत आहे. नेहमीचे दर 675 रुपये आहे; मात्र तिकिटावर सुपरफास्ट ट्रेनच्या नावाखाली मजुरांकडून 740 रुपये घेतल्याचे उघड झाले आहे. शिवाय रेल्वेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा नाश्‍ता, जेवणाची सोय नसल्याने उपाशीपोटी त्यांना गोरखपूरपर्यंत प्रवास करावा लागल्याचे उघड झाले आहे. या संदर्भात मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांना फोन आणि मॅसेजद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. 

ही बातमी वाचली का? ...हा नियम पाळा, नाही तर पुढचा नंबर तुमचा! 

विशेष दरही आकारले 
श्रमिक स्पेशल ट्रेनमधील मजुरांना स्लिपर ट्रेनचे बेसिक तिकीट दर आकारण्यात आले आहे. त्यामध्ये 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज, 20 रुपये रिझर्व्हेशन चार्ज लावण्यात आला आहे. हे पैसे ठाणे जिल्हाधिकारी आणि नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी रेल्वेला भरल्याचेही मध्य रेल्वे विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. 

ही बातमी वाचली का? राज्यातील मालवाहतूक व्यवसाय संकटात, हे आहे कारण...

केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील भाजपचे खासदार असलेल्या मतदारसंघातूनच या रेल्वे सोडत आहे. खरे तर केंद्र सरकारने मोफत रेल्वे सोडायला हवी होती; मात्र पूर्ण पैसे वसूल करून त्यामध्ये पुन्हा 50 रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क लावून तुघलकी वसुली सुरू आहे. कोरोनासारख्या महामारीत केंद्र सरकारने सेंट्रल विस्तार नावाचा 20 हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे सरकारला गोरगरिबांची काही काळजी नसल्याचे दिसून येत आहे. रेल्वे मंत्री महाराष्ट्राचे असून त्यांनी 151 कोटी केंद्राला पीएम केअर्स फंडासाठी दिले; मात्र राज्यातील गरिबांसाठी ते एक रुपयाही खर्च करत नाहीत. ही शोकांतिका आहे. 
- राजीव सातव, खासदार. 

मजुरांचा प्रवास सुरू झाल्यानंतर अर्ध्या प्रवासात भाड्याचे पैसे वसूल केले गेले. याशिवाय या प्रवासादरम्यान जेवायचेसुद्धा पैसे घेतले. हा अमानवीय व निंदनीय प्रकार आहे. रेल्वे पैसे घेतले नसल्याचा कांगावा करीत असले तरी, सोशल माध्यमांवर व्हायरल झालेल्या तिकिटाचा रेल्वेने खुलासा करायला पाहिजे. केंद्र सरकार 80; तर राज्य सरकार 15 टक्के पैसे भरण्याचा दावा खोटा निघाला आहे. स्थलांतरित मजुरांकडून पैशांची वसुली करणे लाजीरवानी गोष्ट आहे. 
- श्‍याम उबाळे, सरचिटणीस, कल्याण कसारा कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटना. 

ही बातमी वाचली का? मुंबई शहराला पडलीये ग्रामीण भागाची गरज; पालिका मागवणार डॉक्टर

महाराष्ट्रातून दोन विशेष ट्रेन सोडल्या. प्रत्यक्षात भाडे आणि आकारलेले भाड्यातील तफावत 
1. नाशिक ते भोपाळ (स्लिपर क्‍लास) 

• सर्वसाधारण भाडे- 365 रुपये, 
• आकारलेले भाडे 305 रुपये 
• निष्कर्ष- भाड्यात केवळ 60 रुपयांची सवलत 

2. नाशिक ते लखनऊ (स्लिपर) 

• सर्वसाधारण भाडे - 550 रुपये 
• आकारलेले भाडे - 420 रुपये 
• निष्कर्ष - 130 रुपयांची सवलत 

3. भिंवडी ते गोरखपूर (स्लिपर क्‍लास) 

• सर्वसाधारण भाडे- 630 रुपये 
• आकारलेले भाडे- 740 रुपये 
• निष्कर्ष- तब्बल 110 रुपये जास्त आकारले 

रेलयात्री ऍपवरील असे आहे तिकीट दर 

• नाशिक - भोपाळ - 403 रुपये 
• नाशिक - लखनऊ - 575 
• भिवंडी - गोरखपूर - 675