Big Relief for Project Affected Citizens as Unfair Policy Decision Scrapped
sakal
मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या कब्जेहक्काच्या जमिनीसाठी शासनाकडून जमीन विकासासाठी झालेला खर्च व्याजासह वसूल करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी पुनर्वसन अधिनियमाप्रमाणेच कब्जेहक्काची रक्कम घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणारा निर्णय रद्द केल्याने प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे.
