धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटवा, आवाज फाउंडेशनची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई:  मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सर्व धार्मिक स्थळांवरून लाऊडस्पीकर हटवून ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्याची विनंती आवाज फाउंडेशनने केली आहे. राज्य सरकरने देशभर धार्मिक स्थळांवरील लाउडस्पीकर हटविण्यात यावे अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेचं समर्थन देखील आवाज फाउंडेशन केलं आहे.

आवाज फाउंडेशनच्या प्रमुख सुमायरा अब्दुल अली यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र देखील लिहिले आहे. या पात्रात त्यांनी म्हटलंय की, आवाज फाउंडेशन ने मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत याचिका ही दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने आपल्या निकालात धर्म म्हणजे ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करण्याचे ठिकाण नसल्याचे म्हटले होते. राज्य सरकार आणि पोलिसांना नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशाला या संदर्भांतील निर्देश वेळोवेळी दिले आहेत.

अधिक वाचा-  दुसऱ्या अँजिओप्लास्टी सर्जरीनंतर संजय राऊत ICU मध्ये

आवाज फाउंडेशनकडे नागरिकांच्या आलेल्या तक्रारी मुंबई आणि नवी मुंबई पोलिसांना ट्विटरवरून दाखल केल्या आहेत. याची दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी ही करण्यात आली. सध्या सोशल मीडिया प्रभावी आहे. मोबाईल फोन, टेलिव्हिजन आणि रेडिओ नेटवर्क यासारखे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणताही संदेश तात्काळ आणि प्रभावीपणे देऊ शकतो. त्यासाठी धार्मिक किंवा राजकीय कामासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही असे ही आवाज फाउंडेशनने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

सर्व धार्मिक प्रथा ऑनलाईन चालवल्या पाहिजेत आणि मशिदी आणि इतर सर्व धार्मिक स्थळांवरील लाउडस्पीकर हटवले पाहिजेत. 

मुंबई विभागातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हे केवळ ध्वनी प्रदूषणावरच नियंत्रण ठेवत नाही तर यामुळे कोविड सारख्या साथीच्या काळात देखील संसर्गाचा धोका टळणार आहे. लोकांची धार्मिक कार्यक्रमांसाठी होणारी गर्दी टाळता येणार आहे. धार्मिक कामांसाठी रेडिओ, टेलिव्हिजन आणि मोबाईल फोनसारख्या नवीन आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणे सक्तीचे करणे आवश्यक असून  लाऊडस्पीकर सारखे आवाजाचे प्रदूषण टाळता येणार असल्याचे सुमायरा अब्दुल अली यांनी सांगितले.

----------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Remove loudspeakers at religious places Awaaz Foundation demands to CM