पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार अबाधित : उच्च न्यायालय

सुनीता महामुणकर
रविवार, 9 डिसेंबर 2018

मुंबई : घटस्फोटित पत्नीचे आई-वडील गर्भश्रीमंत असले आणि पत्नी कमावती असली तरीदेखील पत्नीचा पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार अबाधित राहतो, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका निकालपत्रात दिला. 
घटस्फोटाचा दावा दाखल केलेल्या पतीकडून पाच लाख रुपयांची अंतरिम पोटगी मिळावी, अशी मागणी पत्नीने कुटुंब न्यायालयात केली होती. मात्र तिची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली होती. त्यामुळे पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील याचिका केली होती. न्या. एम. एस. सोनक यांनी नुकतेच या याचिकेवरील निकालपत्र जाहीर केले. 

मुंबई : घटस्फोटित पत्नीचे आई-वडील गर्भश्रीमंत असले आणि पत्नी कमावती असली तरीदेखील पत्नीचा पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार अबाधित राहतो, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका निकालपत्रात दिला. 
घटस्फोटाचा दावा दाखल केलेल्या पतीकडून पाच लाख रुपयांची अंतरिम पोटगी मिळावी, अशी मागणी पत्नीने कुटुंब न्यायालयात केली होती. मात्र तिची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली होती. त्यामुळे पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील याचिका केली होती. न्या. एम. एस. सोनक यांनी नुकतेच या याचिकेवरील निकालपत्र जाहीर केले. 

पत्नी गर्भश्रीमंत आई-वडिलांची मुलगी असून, तिच्याकडे महागडे दागिने आहेत. तसेच ती स्वतः आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आहे. त्यामुळे तिला निर्वाह भत्ता देण्याची आवश्‍यकता नाही, असे पतीच्या वतीने सांगण्यात आले होते. याशिवाय पत्नीच्या नावावर एक आलिशान फ्लॅटही आहे, मात्र केवळ पतीकडून निर्वाहभत्ता मिळावा, म्हणून या फ्लॅटच्या मालकीबाबत न्यायालयात सांगण्यात आले नाही. फ्लॅट तिने तिच्या भावाला बक्षीसपत्राद्वारे देऊन टाकला, असाही युक्तिवाद पतीकडून करण्यात आला. मात्र पत्नीच्या अन्य खर्चांसाठी निर्वाह भत्त्याची आवश्‍यकता आहे. ती कमावती असली तरी तिचे उत्पन्न अत्यल्प आहे. त्यामुळे पतीने निर्वाह भत्ता द्यावा, अशी मागणी तिने केली होती. 

पत्नीचे आई-वडील गर्भश्रीमंत असले तरी याचा अर्थ पत्नीने नेहमीच त्यांच्यावर अवलंबून राहावे असा होत नाही. आणि तिने तिचे दागिने विकूनही घरखर्च चालवावा, असेही होऊ शकत नाही. त्यामुळे निर्वाह भत्ता टाळण्यासाठी अशी कारणे अपुरी आणि अक्षम आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. स्वतःची लाईफस्टाईल राखण्यासाठी तिने आई-वडिलांपेक्षा पतीकडून पोटगी घेणे संयुक्तिक ठरते, त्यामुळे तिला निर्वाह भत्ता मंजूर व्हायला हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत 75 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले.

Web Title: The right to get subsidized from the husband says High Court