प्रार्थनास्थळे खुली न करण्याच्या निर्णयाबाबात न्यायालयाने स्पष्ट केली भूमिका; राज्यात अद्यापही परिस्थिती चिंताजनक

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात वाढत चाललेल्या कोरोना संसर्गाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. रुग्णांची वाढती संख्या धोक्याचा इशारा आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान, तूर्तास तरी प्रार्थनास्थळे खुली न करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मुंबई पोलिसांची दोन कोव्हिड केंद्रे बंद; रुग्ण संख्या घटल्याने निर्णय

प्रार्थनास्थळे विशिष्ट वेळेस खुली करून भाविकांना प्रवेश द्यावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक संस्थेच्या वतीने एड दिपेश सिरोया यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे झाली. सध्या दुर्दैवाने  कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने
विक्रमी वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत प्रार्थनास्थळे खुली करता येणार नाहीत, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. न्यायालयाने ही याबाबत सहमती देऊन बाधित संख्या वाढणे हा धोक्याचा इशारा आहे, असे मत व्यक्त केले आणि सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. रुग्णांबाबत रोज माहिती आम्ही वाचत असतो आणि ग्रामीण भागासह राज्यातील परिस्थिती बिकट होत आहे. हे चिंताजनक आहे, असे खंडपीठ म्हणाले. 

भिंवडीमधील इमारत दुर्घटनेची उच्च न्यायालयाकडून दखल; राज्य सरकारसह अनेक महापालिका प्रतिवादी

यावेळी व्हौटसपवर आलेल्या एका व्हिडीओची माहितीही खंडपीठाने महाधिवक्तांना दिली. ओमप्रकाश शेटे या व्यक्तीचा हा व्हिडीओ वायरल झाला असून मुख्यमंत्रींंच्या वैद्यकीय सल्लागार समितीमध्ये ते आहेत असा दावा त्यांनी केला आहे. राज्यात बिकट परिस्थिती असून वैद्यकीय यंत्रणा अपुरी पडत आहे. लोक उपचाराअभावी म्रुत्युमुखी पडत आहेत, असे या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे. जर हा दावा खरा असेल आणि संबंधित व्यक्ती सरकारी यंत्रणेचा भाग असेल तर सरकारने वेळीच उपाय करायला हवे. यासाठी व्हिडीओची सत्यता पडताळून घ्या आणि त्यावर काय करता येईल याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )