Satara Gazetteer : ‘’आमच्यासाठी राजा बोलला विषय संपला’’ ; सातारा गॅझेटवर जरांगेंचं मोठं विधान!

Manoj Jarange’s Reaction on Satara Gazetteer Implementation: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवसांपासून सुरू असलेले, उपोषण अखेर आता थांबण्याच्या टप्प्यावर आहे. कारण, आज मंत्रिमंडळ उपसमितीने मनोज जरांगे यांची आंदोलनस्थळी जाऊन भेट घेतली आणि सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारत्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले. यावेळी जरांगेंनीही सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे मसुदा पत्रक स्वत: वाचून मराठा आंदोलकांना याबाबत माहिती दिली. यामध्ये सातारा गॅझेटच्या अंमलबजवाणीबाबत सरकारने काय भूमिका घेतली आहे आणि त्यावर जरांगेंनी काय म्हटलंय हे आपण पाहूया.

मनोज जरांगे म्हणाले, सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटियर पुणे, औंध गॅझेटियरवरील नियमांच अमंलबजावणी करण्याबाबत आपण, सरकारकडे मागणी केली होती. यावर सरकारने सांगितलंय, सातारा संस्थान पुणे व औंध संस्थान गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीरबाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल.

तसेच ''याबाबत मी त्यांना कारण का, असं विचारले आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, थोडंकाही किचकट कायदेशीर त्रूटी आहेत. जलदगतीने म्हणजे १५ दिवसांमध्ये तपासून त्याचीही अंमलबजावणी करतो आणि अंमलबजावणी देतो म्हणाले, नाही असं नाही फक्त त्यांनी १५ दिवसांत जलद शब्द वापरलाय त्यांनी तोंडी असं म्हटलं पण त्याला राजे(शिवेंद्रराजे) साक्षीदार आहेत आणि आमच्यासाठी आमच्यासाठी राजा बोलला म्हणजे विषय संपला. ते १५ दिवस म्हटले तर मी म्हटलो एक महिन्यात द्या.'' अशी माहिती जरांगेंनी यावेळी दिली.

आपलं म्हणणं लेखी स्वरूपात निवेदनाच्या माध्यमातून सरकारकडे सादर केलं होतं. मागण्या सादर केल्या होत्या. त्यापैकी विषय क्रमांक एक हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. अशी आपली मागणी होती. त्यावर राज्यमंत्रिमंडळाने आणि सरकारने निर्णय केलाय.

याबाबत उपसमितीने निर्णय केलाय, हैदराबाद गॅझेटियरच्य अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित शासननिर्णयास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीतील गावातील, कुळातील, नातेवाईकातील कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्याआधारे स्थानिक चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावित आहे. म्हणजेच थोडक्यात, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबाजवणीला मान्यता दिलेली आहे.