मुंबई : ‘बालविकास’च्या जागेवर डल्ला; अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

scam of 150 acres land state government in Mumbai women and child development

मुंबई : ‘बालविकास’च्या जागेवर डल्ला; अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

मुंबई : महिला आणि बालविकाससाठी राखीव ठेवण्यात आलेली राज्य सरकारची मुंबईतील मोक्याची दीडशे एकर जागा हडपण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. लाजिरवाणी बाब म्हणजे, भिक्षेकऱ्यांच्या सोयीची चेंबूरमधील २५ एकराची जागाही बळकावली जाण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या जागेची किंमत आजघडीला अडीच हजार कोटी रुपयांच्या घरात असू शकते. या जागा कुठे आहेत, त्यावरची घरे, दुकाने, झोपड्या कोणाच्या मालकीच्या आहेत, ती कोणामुळे आणि का उभारली गेली, हे सगळे काही सरकारला कळून चुकले असले; तरीही गेल्या ३० वर्षांत त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत कोणत्याही सरकारने आपली हक्काची जागा ताब्यात घेण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. या जागांत चेंबूर, बोरला, मानखुर्द- देवनारमधील १४५ एकर जागेचा समावेश आहे. दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे पान ७ वर पान १ वरून

या जागांची कागदपत्रेही गहाळ झाल्याची चर्चा आहे. एवढ्या मोकळ्या जागांवर बेकायदा घरे, उद्योग थाटले असतानाही सरकारने ती ताब्यात का घेतली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या जागा ताब्यात घेऊन त्याचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने त्या-त्या सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांनी बैठका घेतल्या; पण प्रत्यक्षात कागदांवरची जागा काही कोणालाच सापडलेली नाही.

मंत्र्यांनी कारवाई थांबविली

मुंबईतील जागांची सद्य:स्थिती जाणून त्या ताब्यात घेण्याच्या हेतूने ४ एप्रिल २०२२ मध्ये तत्कालीन सरकारमधील वरिष्ठ नेते आणि अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या जागांवर अतिक्रमणे उभी असल्याने त्या कायमस्वरूपीच इतरांच्या मालकीच्या होण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही झालेली नाही. या जागा ताब्यात घेण्यासाठी बैठक झाल्याचे कळताच सरकारमधील काही मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून अतिक्रमणांवरची कारवाई थांबविल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारी मालकीच्या विशेषतः महिला व बालकल्याणच्या जागा इतर यंत्रणांच्या ताब्यात जाऊ नये यासाठी सरकारमध्ये असताना अनेकदा पाठपुरावा केला; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या जागांवर योजना राबवण्यासाठी नियोजन विभागाने निधी दिला नाही. परिणामी या जागांवरील अतिक्रमण वाढले असून ते निघण्याची शक्यता कमी आहे, असे माजी मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

करार संपूनही जागा ताब्यात

  • राज्य सरकारची चेंबूर येथील ३१ (बोरल्यातील ६ एकरसह), मानखुर्दमधील १४१ एकर जागा महिला व बालविकास खात्याच्या नावे आहे.

  • चेंबूरमधील २५ एकर जागेवर एका बांधकाम व्यावसायिकाने अतिक्रमण केले असून, याच भागातील बोरल्यातील ६ पैकी ५ एकर जागेवर घरे आहेत. एकच एकर जागा खात्याकडे आहे.

  • मानखुर्द-देवनारमधील १४१ पैकी ८५ एकर जागा ‘दि चिल्ड्रन एस सोसायटी’ला ५० वर्षांसाठी भाडेपट्यावर दिली होती. हा करार संपून आजघडीला ३० वर्षे झाली; तरी ना भाडेपट्याचा करार झाला ना, जागेचा ताबा घेण्यात आला. या जागेची कागदपत्रेही गहाळ झाल्याचे दाखवले जात आहे. येथील १४१ पैकी उर्वरित ५५ एकरचा हिशोब लागत नाही. त्यामुळे चेंबूरमधील २५, बोरल्यात ५ आणि मानखुर्द-देवनारमधील ९५ एकर जागेवर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.