शालेय शिक्षण विभागाने 15 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय ग्राह्य धरावा - SC

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर (Corona) सर्वोच्च् न्यायालयाने(Supreme Court) राजस्थानमधील एका प्रकरणात शाळांना 15 टक्के शुल्क कपातीचा (School Fees Concession) निर्णय दिला होता. त्याची अंमलबजावणी आता शालेय शिक्षण विभागाला करावी लागणार आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाला मोठी चपराक देत 15 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय (Fee Decision) ग्राह्य धरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सोबतच कोरोना काळात खासगी शाळांनी केलेल्या फी वाढीप्रकरणी तीन आठवड्यात निर्णय देण्याच्या सूचना राज्य शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत. ( School Education Department fifteen percent fees concession decision by Supreme Court-nss91)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचंनामुळे राज्यातील पालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असल्याचे पालक संघटनांकडून सांगण्यात आले. फीवाढी प्रकरणी निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील शाळांसाठी दिलेला सरसकट 15 टक्के फी कमी करण्याचा निर्णय ग्राह्य धरण्यासही सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील शाळांना सरसकट 15 टक्के फी कमी करण्याचे निर्देश दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शाळांनाही 15 टक्के फी कमी करण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी मुंबई, पुणे आणि नाशिकमधील काही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राजस्थान व महाराष्ट्राचा शुल्क नियमन कायदा हा सारखाच आहे. कोरोनाची झळ या दोन्ही राज्यातील पालकांना बसली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फीवाढ न करण्याच्या सूचना शाळांना देऊन महाराष्ट्रातील पालकांनाही दिलासा द्यावा, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती, अशी माहिती पालक संघटनेचे प्रसाद तुळसकर यांनी दिली.

मे 2020 मध्ये राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये व प्रत्यक्ष वापरात नसलेल्या सोईसुविधांच्या फीविषयी पालक-शिक्षक समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून सदर फी कमी करण्याविषयी निर्णय घ्यावा, असा शासननिर्णय जारी करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात खासगी शाळांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन दिल्यानंतर न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. तब्बल दहा महिन्यांच्या सुनावणीनंतर 3 मार्च 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने शाळांना फीवाढ करण्यास परवानगी दिली होती. सदर निर्णयातून त्यावेळी पालकांना फारसा दिलासा मिळाला नव्हता. त्यामुळे जयश्री देशपांडे, प्रसाद तुळसकर, योगेश पाठक, प्रदीप यादव, निलेश साळुंखे, सुनील चौधरी, हरीश वाघ, राजेश बडनखे, दिपाली सरदेशमुख, कालिदास जाधव, संजय बोत्रे या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.