शाळेच्या शुल्क अधिनियमाच्या सुधारणेबाबत काय म्हणतात शिक्षणतज्ज्ञ ?

मुंबई : शुल्क अधिनियम (Fee Act) हा पूर्णपणे संस्थाचालकांच्या सोयीचा आणि एकतर्फी बनविलेला असल्याने शासनाने (Government) काढलेल्या आदेशाविरोधात संस्थाचालक न्यायालयात धाव (Court) घेतात. त्यामुळे आंदोलने, मोर्चे काढल्यानंतर शुल्क कपात शुल्क सवलत (Fee Discount) देण्यापेक्षा अधिनियमात सुधारणा करून कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून (Education Expert) व्यक्त केले जात आहे.तसेच पालकांना (Parents) आणि दुसरीकडे सरकारलाही न जुमाननाऱ्या या संस्थाचालकांवर नियंत्रण (School Owner)आणण्यासाठी शुल्क अधिनियमात सुधारणा हा एकच पर्याय असल्याचेही सांगितले जात आहे. (School Fees collection department wants fees Act improvements)

एकतर्फी असलेल्या शुल्क अधिनियमातील तरतुदींचा गैरफायदा संस्थाचालकांकडून घेतला जात असल्याने मार्च महिन्यात शिक्षण सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 व 2016 तसेच 2018 हे अधिनियम आहेत. अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असली, तरी त्या समितीकडून केवळ माहिती मागवण्यापलीकडे कोणताही निर्णय अद्याप घेतला नाही. यामुळे सिस्कॉम संस्थेने यासाठी सुचवलेल्या मसुदा सरकारने विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले.

यात भारतीय संविधान आर्टिकल, सोसायटी नोंदणी (धर्मादाय) कायदा १८६० (२१) व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्थ संस्था अधिनियम १९५०, देणगी प्रतिबंध कायदा १९८७, इन्कमटॅक्स, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फी रेग्युलेशन फेवर्ड एज्युकेशन वर्ड, गुजरात प्रवेश पद्धती व शुल्क निश्चिती कायदा २००७, NCPCR चे विनाअनुदानित फी रेग्युलेशन मॉडेल फेर्मवर्क, प्रवेश पद्धती व शुल्क निश्चिती कायदा व देणगी प्रतिबंध कायदा (८०)२००७, शिक्षण हक्क अधिकार कायदा, सर्वोच्च न्यायालयालयाचे एम.ए.पै, पी.ए.इनामदार, मॉडर्न डेंटल कॉलेज, मॉडर्न स्कूल, सेल्फ फायनान्स गुजरात यासाठी देण्यात आलेले आदेश, कुमुद बन्सल समितीच्या अहवालानंतर १५ जुलै २०१० चा शासन निर्णय आणि राज्यात निष्प्रभ ठरलेल्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 व 2016 तसेच 2018 या अधिनियम यांना एकत्रित करून त्याचा हा शुल्क सुधारणा मसुदा तयार करून तो शिक्षण विभागाला २२ जुलै २०२० रोजी सादर केला असल्याचे संस्थेच्या शिक्षण प्रमुख वैशाली बाफना यांनी सांगितले.

अशा हव्यात शुल्क अधिनियमात सुधारणा

शुल्क, देणगी, नफाखोरी, शाळा यासारख्या मुख्य व्याख्येत सुस्पष्टता यावी म्हणून सुधारणा केली आहे. या केलेल्या सुधारणे मुळे शुल्क अधिनियमाची व्याप्ती वाढणार आहे. प्रकरण २ कलम ३ शाळा स्वतः किंवा तिच्या वतीने मान्य केलेली रक्कम ऐवजी शुल्क नियामक समितीने शाळेच्या खर्चावर आधारित मान्यता दिलेले शुल्क घेणे बंधनकारक करावे. शुल्क मान्यता करताना शाळे मध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या मुलभूत सुविधा असणे बंधनकारक असेल.पालकांना त्यांच्या सोयीनुसार शुल्क भरण्यास मुभा असावी. शुल्क अधिनियम प्रकरण २ कलम ४ खंड १ (क-१) मध्ये “व्यथित पालकांचा गट” रद्द करून भारतीय घटने नुसार बालकाचे पालक शाळेचे व्यवस्थापन कोणीही शुल्क नियामक समितीकडे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार असावा.

लेखापरीक्षण बंधनकारक करावे

अधिनियमातील कलम ५ नुसार अनुदानित शाळांचे शुल्क निश्चिती करताना शासनाकडून दिले जाणारे शिक्षकांचे वेतन, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर दिले जाणारे सहाय्य वजा करून उर्वरित खर्च,(भागिले) विद्यार्थी संख्या यापद्धतीने आकारण्यात यावे, कलम ६ नुसार शुल्क निश्चिती - शुल्क निर्धारणासाठी राज्य शासनाने डिजिटल ऑनलाईन सिस्टीम विकसित करावी. कलम ९ नुसार शुल्क कोणत्या हेड खाली घ्यावे सर्व याचा तपशील जाहीर करावा. कलम ९ मधील उपकलम १(२). शुल्क नियामक समितीकडे शुल्क मान्यतेसाठी सनदी लेखापरीक्षण अहवाल, पे शीट खालील कागदपत्रे सादर करणे शाळेच्या व्यवस्थापनावर बंधनकारक ठेवावे.

सर्व कामकाज डिजिटल पद्धतीने असावे

शुल्क नियामक समिती व पुनर्निरीक्षण समितीचे अधिकार कर्तव्ये व कामकाज - संपूर्ण कामकाज ऑनलाईन डिजिटल पद्धतीने उच्च न्यायालयानेप्रमाणे चालवावे. शुल्क मान्यता, तक्रार, त्यांचे निरसन कारवाई त्यावर केली जावी.

शासनाला नियंत्रण ठेवणे शक्य

अशासकीय संस्थाचालकांकडून वेळोवेळी आम्हाला शासनाकडून सवलती दिल्या जात नसल्याचे सांगत असले तरी या संस्थांना 80- जी व 12-A लागू असल्याने मोठ्या प्रमाणात कर सवलत मिळते, त्यामुळे सरकारला त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येते असे ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ राजेंद्र धारणकर यांनी सांगितले.

पूर्व प्राथमिक ते पदव्युत्तरसाठी आदेश

राज्यात शाळांना मान्यता ही देताना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)जी, १९(६), ३०, ३०(१), व सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम १८६० (२१), मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम १९५०, RTE अॅक्ट११ ऑक्टो २०११ व २००९ व माध्यमिक शाळा संहिता मधील शर्ती व अटीच्या पूर्ततेनंतर दिली जाते. इतर मंडळाशी सलग्न असलेल्या शाळांना महाराष्ट्र शासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय इतर कोणत्याही मंडळाची सलग्नता होता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात भारतीय संविधानाचा उल्लेख करताना हे आदेश शाळा म्हणजे पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तर शिक्षण असा केला असल्याने हे आदेश शाळांना देखील लागू असल्याचे सिस्कॉम संस्थेने सरकारला दिलेल्या मसुद्यात नमूद केले आहे.