esakal | शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात बसू न देणे अयोग्य - HC
sakal

बोलून बातमी शोधा

online education

शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात बसू न देणे अयोग्य - HC

sakal_logo
By
सुनिता महामुनकर

मुंबई : शाळेचे शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना (School Student) ऑनलाईन वर्गात (Online Lecture) बसू न देणे अयोग्य आहे. शाळा व्यवस्थापन (School management) आणि पालकांनी (parents) शुल्क वसुलीबाबत सामोपचाराने तोडगा काढा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आज शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांना दिले. कोरोनाच्या (Corona) पाश्वभूमीवर निर्माण झालेली परिस्थिती समजून घ्यायला हवी आणि माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून त्यावर विचार व्हायला हवा. शुल्क जमा (School fees) करण्याचा मुद्यावर विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आणि न्यायालयात याचिका करणे यापेक्षा शाळा आणि पालकांनी एकत्रित चर्चा करुन यावर उपाय करावा, असे आज खंडपीठाने निर्देश दिले. (School fees of student solve the problem have coordination between school authorities and parents)

फोरम फॅार फेअरनेस इन एज्युकेशन आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेत बाजू मांडण्यासाठी विनाअनुदानित शाळा संघटना आणि महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनच्या वतीने अर्ज करण्यात आला आहे. खंडपीठाने दोन्ही अर्ज मंजूर केले आहेत. ज्या पालकांना आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत आहे त्यांच्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाकडून देण्यात येत आहे, असे संघटनेच्यावतीने वकील. जे .पी सेन यांनी खंडपीठाला सांगितले.

हेही वाचा: गर्भवती महिलांनो, 'आरएच' विसंगतीकडे गांभीर्याने बघा - डॉ.रिषमा धिल्लन पै

याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर बाजू मांडायला वेळ द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. खंडपीठाने ही विनंती मान्य केली. तसेच शुल्क आकारणीसंबंधित मुद्दे सामोपचाराने सोडवायला हवेत. त्यासाठी मुलांना वर्गात बसू न देणे बरोबर नाही. पालक आणि व्यवस्थापन यांनी चर्चा करुन मध्यम मार्ग काढायला हवा. याचिका करणे आणि शिक्षणापासून मुलांना दूर करणे हे यावर उपाय नाहीत, असे खंडपीठाने पालक आणि व्यवस्थापन अशा दोघांनाही सुनावले.

प्रत्येक पालकाशी यावर शाळेने बोलायला हवे, कोरोनामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे, ती अधिक वाढणे चांगले नाही, असा सल्ला खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या जिल्ह्यात सुरू केली आहे. याचा तपशील उद्यापर्यंत सरकारी संकेतस्थळावर जाहीर करु, असे सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी खंडपीठाला सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता.16 रोजी होणार आहे.

हेही वाचा: अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांच्या लसीकरणासाठी BMC चा प्लान

नवी मुंबईमधील शाळा व्यवस्थापन शुल्क वसुलीसाठी विद्यार्थ्यांना वर्गात हजर राहू देत नाही असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विजय साळे यांनीही केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१९ ते २०२१ दरम्यान शुल्कात विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलत द्यावी, विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग तात्काळ सुरू करावेत, शुल्क वसुलीसाठी शिक्षण थांबवू नये इ. मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

loading image