अखेर ईरायसाला भूखंड विकासाला हिरवा कंदील 

नवी मुंबई -  सीबीडी-बेलापूरमधील सेक्‍टर-30 येथील पारसिक हिलवर ईरायसा डेव्हलपर्सच्या भूखंड विकासाला राज्य सरकारने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशावरून सिडकोने विकसकाला आतापर्यंत बजावलेल्या तिन्ही नोटिसा न्यायालयाने रद्द करत या भूखंडाच्या विकसकाचा मार्ग मोकळा केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात कुळांनी दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका फेटाळताना न्यायालयाने त्यांना स्वतःच्या हक्कासाठी योग्य न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. 

2008 मध्ये सिडकोच्या भूमी व भूमापन विभागाने पनवेल तालुक्‍यातील वाघिवली येथील मुंदडा कुटुंबाच्या मालकीची 125 एकर जमीन संपादित करून बेलापूर सेक्‍टर- 30, 31 मध्ये पारसिक हिलवर 53 हजार 200 चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत वाटप केला. त्यानंतर हा भूखंड मुंदडा कुटुंबीयांनी वाशीतील विकसक भूपेंद्र शहा यांच्या ईरायसा डेव्हलपर्स यांना विकला; मात्र कुळांचा हक्क डावलून या भूखंडाचे वाटप सावकाराला केल्याचा आरोप वाघिवलीतील कुळांनी सातत्याने केल्याने; तसेच रायगडऐवजी ठाणे जिल्ह्यातील या भूखंडाचे वाटप केल्याने सुरुवातीपासूनच हे भूखंडवाटप वादात सापडले होते. 

दरम्यान, भूखंडाचे मूळ मालक असलेल्या मुंदडा कुटुंबीयांनी संबंधित भूखंड विकसकांच्या नावे हस्तांतरित केल्यानंतर या भूखंड वाटपाविरोधात त्यावरील कुळांनी आवाज उठवल्यानंतर 2009 मध्ये राज्य सरकारने सदर भूखंडाचे हस्तांतरण रद्द करण्याचा आदेश दिला. याविरुद्ध विकसकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी विकसकाची बाजू ऐकून निर्णय घेऊ, असे शपथपत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले होते; मात्र कित्येक महिने निर्णय न घेता राज्य शासनाने याबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी पुन्हा सिडकोवर टाकून कारवाई करण्याचा आदेश दिला. 

मात्र सन 2014 मध्ये सिडकोच्या तत्कालीन सहव्यवस्थापकीय संचालिक व्ही. राधा यांनी सदर भूखंडवाटपात गैरप्रकार झाल्याचा निष्कर्ष काढून मुंदडा व विकसक यांना हे भूखंडवाटप रद्द करण्यात का येऊ नये, अशा प्रकारची कारणे दाखवा नोटीस बजावली, परंतु या नोटिशीविरोधात ईरायसा डेव्हलपर्सने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली होती.