esakal | 'शिवभोजन थाळी'ही आता मिळणार पार्सल, जाणून घ्या किंमत
sakal

बोलून बातमी शोधा

Shiv-bhojan-thali

कोरोना निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

'शिवभोजन थाळी'ही आता मिळणार पार्सल, जाणून घ्या किंमत

sakal_logo
By
विराज भागवत

मुंबई: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संपुर्ण राज्यात ‘ब्रेक दि चेनच्या‘ अंतर्गत कडक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात शिवभोजन थाळीदेखील पार्सल स्वरूपात जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. कोरोना काळात मजूर, कामगार, शेतकरी वर्गासह सर्वसामान्य जनतेला शिवभोजन थाळी मोठा आधार देत आहे. राज्य सरकारने लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे सर्व हॉटेल, रेस्टॅारंट यांना केवळ पार्सल सुविधा देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता शिवभोजन केंद्रावर शिवभोजन थाळी पार्सल स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

"दोन दिवसांचा लॉकडाउन असल्याने मी..."; फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

"सरकारने लागू केलेल्या सर्व नियमांचे पालन जनतेने करावे आणि प्रशासनाला मदत करावी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या पार्सल सुविधेच्या निर्णयामुळे शिवभोजन थाळीच्या किंमतीमध्ये कोणताही बदल आपण केलेला नाही. ही थाळी पूर्वीप्रमाणेच ५ रूपयांत सर्वसामान्य जनतेला मिळणार. कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेला थांबविण्यासाठी सरकारने 'ब्रेक दि चेन' या मोहिमेच्या अंतर्गत काही कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या नियमांचे सर्वांनी पालन केले तरच आपण कोरोनाला रोखू शकतो. त्यामुळे सर्वांनी राज्य सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले.

होम क्वारंटाइन रूग्णांसाठी महत्त्वाची बातमी; वाचा नवा निर्णय

दरम्यान, नव्याने लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनसदृश निर्बंधांबाबत व्यापारी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. व्यापारी वर्गामध्ये सरकारच्या या निर्बंधांबाबत नाराजीची भावना आहे. मंगळवारी सकाळी पोलिसांनी रस्त्यावर उतरुन व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करायला लावली. त्यामुळे मुंबईत व्यापारी वर्गामध्ये नाराजी व संताप दिसून आला. निर्बंधांच्या नियमावलीवरुन व्यापारी वर्गामध्ये असलेला संभ्रम हे संतापाचे एक कारण ठरले. कारण निर्बंधांची माहिती देताना दुकाने बंद राहतील, असे स्पष्टपणे म्हटले नव्हते. दरम्यान, ठाकरे सरकारने ही संभ्रमावस्था लवकर दूर करावी आणि नियमावली व्यवस्थितपणे समजेल अशा पद्धतीने मांडावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली.

loading image