महाराष्ट्रातल्या भूमीपूत्रांसाठी सामनाचा आजचा अग्रलेख, कोणावर केली टीका वाचा सविस्तर

मुंबईः शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून इतर राज्यांच्या वागण्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे. सामनाच्या आजच्या अग्रलेखात स्थानिक भूमीपूत्रांच्या न्याय हक्कांचे प्रश्न मांडण्यात आले आहेत. मध्यप्रदेशात भूमिपुत्रांनाच सरकारी नोकऱ्या दिल्या जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी दिली होती. तसंच स्थानिक तरुणांसाठी सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या जातील असं त्यांनी सांगितलं होतं. आता यावरून शिवसेनेनं निशाणा साधला आहे.

प्रत्येक राज्य हे आपापल्या लोकांची काळजी घेतच असते, पण महाराष्ट्राने ती काळजी घेतली की, देशभरातील सगळ्यांचीच नरडी गरम होतात. मध्यप्रदेशने त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेवर हातोडा मारला, तेव्हा सगळे चिडीचूप कसे आहेत? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.

हेही वाचाः  मुंबईत क्वारंटाईनच्या नियमात मोठा बदल, जाणून घ्या नवे नियम

मध्यप्रदेश सरकारने स्थानिक भूमीपूत्रांना नोकऱ्या देण्याचा कायदा आला पण इतर राज्यांनी त्यावर कोणताच आक्षेप घेतला नाही. मात्र, महाराष्ट्रात स्थानिक भूमीपूत्रांच्या प्रश्नांना प्राधान्यं दिलं तर इतर राज्यांना राष्ट्रीय एकात्मतेची उचकी लागते. ही उचकी आता मध्य प्रदेश सरकारने स्थानिक भूमीपूत्रांसाठी केलेल्या कायद्यावेळी गायब झाली आहे, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे. 

मध्यप्रदेशात स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचा कायदा आला, तरी दिल्लीसह देशातील राष्ट्रीय एकात्मतावाल्यांचे मन अद्याप डचमळून कसे आले नाही? महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचा विचार समोर आला, त्या प्रत्येक वेळी एकात्मतेचे सर्वपक्षीय ठेकेदार हे संसदेपासून राज्याराज्यांतील विधानसभेत महाराष्ट्राच्या नावाने ठणाणा करीत उभे राहिले, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून या प्रकरणावर टीका केली आहे.

अधिक वाचाः  मनसेच्या आरोपांचं महापौरांकडून खंडन, दिलं 'या' शब्दात उत्तर

आजच्या अग्रलेखात काय म्हटलंय

• मध्यप्रदेशात स्थानिकांना नोकऱ्य़ा देण्याचा कायदा आला, तरी दिल्लीसह देशातील राष्ट्रीय एकात्मतावाल्यांचे मन अद्याप डचमळून कसे आले नाही? महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचा विचार समोर आला, त्या प्रत्येक वेळी एकात्मतेचे सर्वपक्षीय ठेकेदार हे संसदेपासून राज्याराज्यांतील विधानसभेत महाराष्ट्राच्या नावाने ठणाणा करीत उभे राहिले. अशाच प्रकारे खासगी नोकऱ्य़ांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण स्थानिक युवकांना देण्याचा कायदा गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश सरकारनेही केलाच आहे व त्या वेळीही कोणाला राष्ट्रीय एकात्मतेची चिंता वगैरे वाटली नाही.
• प्रत्येक राज्य हे आपापल्या लोकांची काळजी घेतच असते, पण महाराष्ट्राने ती काळजी घेतली की, देशभरातील सगळ्यांचीच नरडी गरम होतात. मुंबईसह महाराष्ट्र देशाचे पोट भरते. रोजगार, पोटापाण्याच्या बाबतीत मुंबईची अवस्था ‘आव जाव घर तुम्हारा और खर्चा पानी हमारा’ अशी झाली आहे. एकटे मुंबई शहर देशाच्या तिजोरीचा २५ टक्के हिस्सा भरते, तेव्हा देशाचा गाडा पुढे सरकतो, पण एखाद्या संकटकाळी महाराष्ट्राने केंद्राकडे मदतीची मागणी केलीच तर मेहरबानीच केल्याच्या थाटात तुकडे फेकले जातात.
• आज उत्तर प्रदेश – बिहारात रोजीरोटीची व्यवस्था नाही म्हणून त्या राज्यांतून रोज हजारो मजूर मुंबईकडे पळत आहेत. मध्यप्रदेशने तर दरवाजेच बंद करून ठेवले. त्यामुळे रोजगारासाठी हे लाखोंचे लोंढे पुन्हा मुंबईवरच आदळताना दिसत आहेत. त्यामुळे इतरांनी काखा वर केल्या तरी राष्ट्रीय एकात्मतेचे लचांड फक्त महाराष्ट्रालाच सांभाळावे लागेल.
• प्रत्येक राज्याने भूमिपुत्रांचा विचार करावा. त्यांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे हे घटनेनुसारच आहे, पण त्या घटनेनुसार महाराष्ट्राने भूमिपुत्रांचा विचार केल्यावर देशाला राष्ट्रीय एकात्मतेची उचकी लागते. मध्यप्रदेशने त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेवर हातोडा मारला, तेव्हा सगळे चिडीचूप कसे आहेत? हा दुजाभाव शिवरायांच्या महाराष्ट्राला नेहमीच सहन करावा लागला.
• कोरोनामुळे देशभरात बेरोजगारीचा स्फोट झाला आहे. 14 कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांतील बांधकाम व्यवसाय, हॉटेल, पर्यटन, वाहतूक उद्योग ठप्पच आहे. अशा वेळी स्थानिकांसमोरचे रोजगाराचे संकट कायम आहे. सिने-नाट्य उद्योग बंद पडला आहे. मंदिरे बंद असल्याने पुजारी, कीर्तन, भजन करून गुजराण करणारे, मंदिराबाहेर हार, फुले, नारळ, प्रसाद विकून घरदार चालविणारेही अडचणीतच सापडले आहेत. 
• भूमिपुत्रांनाच रोजगारात प्राधान्य ही चळवळ शिवसेनेने सुरू केली. ५० वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या विचारांची ठिणगी टाकली तेव्हा देशात काय गहजब उडाला होता! प्रांतीयवादी, जातीयवादी, राष्ट्रीय एकात्मतेचे मारेकरी अशी एक ना हजार दूषणे शिवसेनाप्रमुखांना देण्यात आली, पण शिवसेनेने भूमिपुत्रांबाबतची आपली ठाम भूमिका सोडली नाही. त्याचे फळ मराठी माणसाला शेवटी मिळालेच. या ज्वलंत इतिहासाची उजळणी करण्याचे कारण असे की, आता मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारनेही भूमिपुत्रांनाच त्यांच्या राज्यात रोजगारात प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

shivsena saamana editorial attack on madhya pradesh shivraj singh chauhan decision reservation in jobs